Trump Suffers Setback : व्हाईट हाऊसनं जाहीर केलं आहे की भारतासह अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदारांनी, ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाशी टॅरिफ करार केले होते, त्यांना आता 10 टक्के टॅरिफचा सामना करावा लागेल. जरी त्यांनी पूर्वी उच्च पातळीसाठी सहमती दर्शविली असली तरीही. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रम्प यांच्या व्यापक आणि अनेकदा मनमानी टॅरिफला रद्द केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यावर त्यांच्या प्रमुख आर्थिक धोरणावर तीव्र टीका झाली आहे. या टॅरिफच्या मागे लागल्यानंतर, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेत आयातीवर 10 टक्के टॅरिफ लादला आहे. नवीन टॅरिफ आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटलं आहे की ते जवळजवळ तात्काळ लागू झालं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रम्प यांचा निर्णय घोषित केला अवैध :

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विविध देशांविरुद्धचे टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित केलं आहे, ज्यामुळं ट्रम्पला मोठा धक्का बसला आहे परंतु भारतालाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे टॅरिफ रद्द केल्यानंतर, ट्रम्प यांनी विविध देशांवर आणखी 10 टक्के टॅरिफची घोषणा केली आहे. याबद्दल, अमेरिकन प्रशासनानं स्पष्ट केले की ज्या सर्व देशांनी व्यापार करार केला आहे किंवा त्यावर सहमती दर्शविली आहे त्यांना आता एकसमान 10% टॅरिफ लागू होईल. यापूर्वी, अमेरिकेनं व्यापार करारांतर्गत भारतीय उत्पादनांवर 18% कर लादण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, जो आता 10% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

ट्रम्प म्हणाले भारतासोबतचा करार सुरु :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले की भारत-अमेरिका व्यापार करार अजूनही सुरु आहे. ते म्हणाले, “मला वाटतं की भारतासोबत माझे संबंध उत्कृष्ट आहेत आणि आम्ही भारतासोबत व्यवसाय करत आहोत.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा भारतासोबतच्या व्यापार करारावर काही परिणाम होईल का असं विचारलं असता ट्रम्प म्हणाले, “काहीही बदल होणार नाही. ते शुल्क भरतील आणि आम्ही शुल्क भरणार नाही. म्हणून, भारतासोबतचा करार असा आहे की ते शुल्क भरतील. हे मागील परिस्थितीच्या उलट आहे.” भारतासोबतचा करार सुरु आहे, सर्व करार चालू आहेत.