Shiv Sena Symbol Case: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण (Shiv Sena Symbol Case) चिन्हासंदर्भातील महत्त्वाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी युक्तिवाद करत पक्षघटना, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि विधिमंडळ पक्षाच्या भूमिकेवर सविस्तर मांडणी केली. सुनावणीअखेर न्यायालयाने पुढील सुनावणी मंगळवार किंवा गुरुवारी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी सांगितले की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या घटनेत आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या सुधारणा निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. संघटनात्मक स्तरावर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बहुमत होते, तर विधिमंडळ स्तरावर एकनाथ शिंदे गटाकडे (Eknath Shinde group) बहुमत होते. मात्र, केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे संपूर्ण राजकीय पक्ष ठरत नाही, असे त्यांनी न्यायालयात ठामपणे मांडले.

हेही वाचा: शिक्षण, आंदोलन, सोशल मीडिया… मुंबईत GEN-Z समोर मोहन भागवत यांनी मांडले स्पष्ट विचार

पक्षाच्या घटनेत बदल

सिब्बल यांनी पक्षघटनेत ‘गटनेते’ या पदाची कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगत, पक्षाच्या घटनेत बदल करण्याचा अधिकार शिंदे गटाला नसल्याचा युक्तिवाद केला. विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट मानता येईल का, असा सवालही त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उपस्थित केला.

युक्तिवादादरम्यान काय घडलं?

युक्तिवादादरम्यान त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय, इंदिरा गांधी विरुद्ध ब्रह्मानंद रेड्डी प्रकरण तसेच समाजवादी पक्षातील फुटीचा संदर्भ देत विविध न्यायालयीन निर्णयांचा दाखला दिला. राजकीय पक्ष हा विधिमंडळ पक्षावर अवलंबून नसतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा

निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय घेतल्याचा आरोप करत सिब्बल म्हणाले की, आयोगाने पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला दिले, तसेच त्याच आधारे सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय आधी होणे आवश्यक होते, असेही त्यांनी न्यायालयात नमूद केले.

दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे निरीक्षण

यावेळी न्यायालयाने अपात्रतेची कारवाई आणि पक्षाचा प्रश्न या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यावर सिब्बल यांनी 23 जून रोजी अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, त्यावरील निर्णय होण्यापूर्वीच 17 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

सुनावणीदरम्यान काही काळ न्यायमूर्तींमध्ये परस्पर चर्चा झाली. तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचा आधार काय होता, यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत काही पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ दिला.

संविधानातील दहाव्या अनुसूचीचाही आधार

नंतरच्या युक्तिवादात सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केल्याची माहिती दिली. निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे निर्णय घेतला, असा आरोप त्यांनी केला. पक्षघटनेत झालेल्या बदलांची माहिती आयोगाला वेळोवेळी देण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरण आणि संविधानातील दहाव्या अनुसूचीचाही आधार घेतला.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आम्हाला अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय द्यायचा असून तो भविष्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असे स्पष्ट केले. विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यांपैकी कायदेशीरदृष्ट्या कोणाला प्राधान्य द्यायचे, यावर सध्या सुनावणी सुरू असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

हेही वाचा: भारतात लवकरच लॉन्च होणार iQOO Z11; नवीन चिपसेट आणि दमदार फीचर्ससह करणार धमाकेदार एंट्री

पुढील सुनावणी कधी?

कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी पुन्हा एकदा विधिमंडळ पक्ष हा संपूर्ण राजकीय पक्ष असू शकत नाही, असा मुद्दा मांडला. तसेच 2018 मधील पक्षघटना निवडणूक आयोगाने असंवैधानिक कशी ठरवली, असा सवाल उपस्थित करत ज्या पक्षघटनेच्या आधारे आमदार आणि मंत्री झाले, तीच घटना नंतर नाकारता येत नाही, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले. पक्षांतर हे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे कृत्य असून ते सन्मानाचे प्रतीक बनू नये, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

आजची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात मंगळवार किंवा गुरुवारी होईल, असे सांगितले.