Maharashtra Farmer Loan Waiver | राज्यातील शेतकऱ्यांना (Farmers) मोठा दिलासा मिळणार आहे. महायुती सरकार (Mahayuti Government) लवकरच शेतकरी कर्जमाफीबाबत (Farmer Loan Waiver) मोठी घोषणा करणार आहे. तसेच शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्रवीण परदेशी (Pravin Pardeshi) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल अपेक्षित असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनी दिली आहे.

हेही वाचा  – राजकारणात खळबळ! राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी घेतली सुनेत्रा पवारांची भेट, मुख्यमंत्री फडणवीसांनाही भेटणार, नेमकं कारण काय?

30 जूनपूर्वी राज्य सरकार जाहीर करणार कर्जमाफीबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय

विधान परिषदेमध्ये कलम 260 अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केलं की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवर सरकारनं सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. कर्जमाफीसाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात येणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर 30 जूनपूर्वी महायुती सरकार कर्जमाफीबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करतील, अशी माहिती दत्तात्रय भरणेंनी दिली.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताते रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व आर्थिक, तांत्रिक निर्णय योग्य त्या वेळेत घेतले जातील. तसेच शेतीला शाश्वत नफा मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असेही भरणे यांनी सांगितले.

दरम्यान, 26 फेब्रुवारी रोजी सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं होतं. यामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरही भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी कर्जमाफी कधी करणार आणि कर्जमाफीसाठी आम्ही काय करत आहोत याबाबतची सविस्तर माहिती दिली होती. कर्जमाफीवर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आम्ही कर्जमाफीच्या संदर्भात जे आश्वासन दिले आहे ते आम्ही योग्य वेळी पूर्ण करणार आहोत. यासाठी आम्ही एक समिती तयार केली आहे. मागच्या अनेक कर्जमाफींमध्ये आम्हाला अनेक गोष्टी लक्षात आलेल्या आहेत. बँका खात्यांची माहिती चुकीच्या पद्धतीने देतात. जुने बँक खाते काढत सरकारकडून पैसे घेतात. त्यामुळे ही होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आम्ही शंभर टक्के अॅग्री स्टॅक तयार करत आहोत.

आम्ही शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार करत आहोत. या रेकॉर्डमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीची नोंदणी, शेतकऱ्यांची नोंदणी, सातबाराचा अहवाल या सगळ्याची यामध्ये नोंद असेल. तसेच आधार क्रमांक, डिजिटल रेकॉर्ड या सर्व गोष्टी तपासून कर्जमाफीचा विचार केला जात आहे, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं होतं.