नवी दिल्ली Womens Reservation Act : सरकारनं गुरुवारी देशभरात नारी शक्ती अभिनंदन कायदा, 2023 लागू केला. संसदेत विधेयकावर चर्चा सुरु असतानाच सरकारनं हा निर्णय घेतला. या कायद्यात सुधारणा करणारं विधेयक गुरुवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलं आणि त्यावर पहाटे सुमारे 1:20 वाजेपर्यंत चर्चा सुरु होती. आज दिवसभर त्यावर चर्चा सुरु राहील आणि दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास मतदान होईल. असं सांगण्यात आलं आहे की, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 16 एप्रिल रोजी मांडलेल्या प्रस्तावावर पुढील विचारविनिमय करण्यासाठी लोकसभेत खालील विधेयकं सादर केली जातील.

हेही वाचा : “उद्धव ठाकरे अन् एकनाश शिंदे एकाच ताटात जेवतात…”, बड्या नेत्याचं

गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरु :

महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चा संसदेत गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरु होती. लोकसभेत नारी शक्ती अभिनंदन कायद्यावर चर्चा सुरु असतानाच, केंद्र सरकारनं गुरुवार, 16 एप्रिलपासून महिला आरक्षण कायदा, 2023 लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

संसदेत चर्चा सुरु असताना लागू का केलं :

ही माहिती केंद्रीय कायदा मंत्रालयानं जारी केलेल्या अधिसूचनेत देण्यात आली आहे. मात्र, महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करुन तो 2029 मध्ये लागू करण्यावर संसदेत चर्चा सुरु असताना, 2023 चा कायदा 16 एप्रिलपासून प्रभावी असल्याची अधिसूचना का जारी करण्यात आली आहे, हे लगेच स्पष्ट झालेलं नाही.

महिला आरक्षण कायदा काय आहे? :

अधिसूचनेनुसार, केंद्र सरकार, संविधान (106वी दुरुस्ती) कायदा, 2023 च्या कलम 1 च्या उपकलम (2) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, याद्वारे 16 एप्रिल, 2026 ही तारीख घोषित करत आहे, ज्या तारखेपासून सदर कायद्यातील तरतुदी अंमलात येतील. या कायद्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागांच्या आरक्षणाची तरतूद आहे. 2023 च्या कायद्यांतर्गत आरक्षण 2034 पूर्वी लागू होणार नाही, कारण ते 2027 च्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेच्या पूर्ततेशी जोडलेलं आहे.