CM Devendra Fadnavis: राज्यात सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या मंजुरीशिवाय राज्यातील मंत्र्यांना शासकीय विमान किंवा हवाई प्रवास करता येणार नाही, अशी सूचना देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या काटकसरीच्या धोरणात्मक आवाहनानंतर लागू करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.

निर्णयामागील भूमिका काय?

सरकारी संसाधनांचा मर्यादित आणि योग्य वापर व्हावा, तसेच अनावश्यक खर्च टाळावा या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याची माहिती आहे. यापुढे कोणत्याही मंत्र्याला तातडीचा हवाई प्रवास करायचा असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण (Chandrashekhar Bawankule)

या संदर्भात मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सांगितले की, काही प्रसंगी तातडीच्या कामांसाठी विमानाचा वापर करावा लागतो. मात्र आता सर्व मंत्र्यांसाठी एकसमान नियम लागू करण्यात आले असून मंजुरीशिवाय विमान प्रवास करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ऑनलाईन बैठका आणि इंधन बचतीवर भर

याच अनुषांगाने काही विभागांमध्ये ऑनलाईन बैठकींना प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तसेच इंधन बचतीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

पंतप्रधानांच्या आवाहनातील प्रमुख मुद्दे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना आणि प्रशासनाला काही खर्चिक सवयी कमी करण्याचे आवाहन केले आहे, जसे की—

सोन्याची खरेदी कमी करणे
पेट्रोल-डिझेलचा वापर मर्यादित करणे
परदेश प्रवास टाळणे
वर्क फ्रॉम होमला प्रोत्साहन देणे
स्वदेशी उत्पादनांचा वापर वाढवणे
आर्थिक पार्श्वभूमी

तज्ज्ञांच्या मते, आयात खर्च वाढल्यामुळे डॉलरवरील दबाव वाढतो आणि रुपयावर परिणाम होतो. त्यामुळे खर्च नियंत्रण आणि बचत यावर भर देणे आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.

हा निर्णय सरकारी पातळीवरील खर्च नियंत्रण आणि आर्थिक शिस्त वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.