Legislative Council Election Andhare Mitkari : राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे, कारण विधान परिषदेच्या 16 जागांसाठी (16 Legislative Council Seats) निवडणूक जाहीर (Election Announced) झालीय, त्यात आता जे जे नाराज होते, ते बऱ्यापैकी निपटण्याची शक्यता आहे, मात्र यावेळी तरी त्यांना उमेदवारी मिळणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. त्यात मागच्या वेळच्या नाराजांमध्ये सुषमा अंधारे (Sushma Andhare), शीतल म्हात्रे, अमोल मिटकरी (Amol Mitkari), संजय केणेकर, आनंद परांजपे यांचा समावेश आहे. तसेच इतरही अनेक इच्छुक मागच्यावेळी वगळले गेल्यानं नाराज होते. मात्र या इच्छुकांना यावेळी तरी संधी मिळणार की? त्यांना नेहमीप्रमाण ऐनवेळी वगळलं जाणार? हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचा – तटकरेंना मोठा धक्का? भरत गोगावले रायगडचे पालकमंत्री होणार..

राज्यातील प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या या जागांसाठी राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडीला अखेर वेग आला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेच्या १६ स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राधिकार मतदारसंघांच्या द्विवार्षिक निवडणुकीची अधिकृत घोषणा केली आहे. या जाहीर झालेल्या कार्यक्रमानुसार, सर्व १६ जागांसाठी गुरुवार, १८ जून २०२६ रोजी मतदान पार पडणार असून, २२ जून २०२६ रोजी मतमोजणी होऊन निकाल स्पष्ट होणार आहेत. या महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे राज्यातील संबंधित तत्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी या सर्व रिक्त जागा भरल्या जाणार असल्याने विधानपरिषदेतील पक्षीय संख्याबळ आणि राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची आणि निर्णायक ठरणार आहे.

विधानपरिषदेच्या १६ जागा दोन ते अडीच वर्षांपासून रिक्त

राज्यातील या १६ विधानपरिषद जागा गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून सातत्याने रिक्त होत्या. वास्तविक पाहता, २०२२, २०२४ आणि २०२५ या वेगवेगळ्या वर्षांमध्ये या जागांची मुदत संपली होती. मात्र, राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर यांसारख्या प्रमुख महानगरपालिका, अनेक जिल्हा परिषदा आणि शेकडो नगरपालिकांची मुदत संपूनही तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. या सर्व स्थानिक संस्थांवर राज्य शासनाने प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. स्थानिक संस्था लोकप्रतिनिधींशिवाय कार्यरत असल्याने तांत्रिक आणि कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता आणि याच कारणामुळे निवडणूक आयोगाला या जागांवर वेळेत निवडणुका घेणे शक्य झाले नव्हते. प्रदीर्घ काळ लोकप्रतिनिधींची पदे रिक्त राहिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सभागृहात रखडले होते, ज्याला आता पूर्णविराम मिळणार आहे.

महत्त्वाचा तांत्रिक अडथळा दूर झाल्याचा अहवाल प्राप्त

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील किमान ७५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रत्यक्ष कार्यरत असणे आणि एकूण संभाव्य मतदारांपैकी म्हणजेच नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य इत्यादी लोकप्रतिनिधी किमान ७५ टक्के मतदार पदावर असणे कायदेशीररित्या अनिवार्य असते. गेल्या अडीच वर्षांत बहुतांश संस्थांमध्ये प्रशासक राजवट असल्याने हा निकष पूर्ण होत नव्हता. परंतु, नुकत्याच झालेल्या काही निवडणुका, रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुका आणि काही अंशी कायदेशीर फेररचनेनंतर राज्यातील या मतदारसंघांमधील मतदारसंख्या अखेर ७५ टक्क्यांचा टप्पा पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरली आहे. हा महत्त्वाचा तांत्रिक अडथळा दूर झाल्याचा अहवाल प्राप्त होताच, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोणत्याही विलंबशिवाय तातडीने निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर करून लोकशाही प्रक्रियेला गती दिली आहे.

प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे आणि सुषमा अंधारेंमध्ये वाकयुद्ध

दुसऱ्या बाजूला, शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे आणि ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे या दोघींमध्येही विधान परिषदेच्या उमेदवारीवरून जोरदार वाकयुद्ध रंगले होते. शीतल म्हात्रे यांना उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी सोशल मीडियावर “कधीही थकणार नाही, थांबणार नाही” अशी पोस्ट शेअर करत आपली नाराजी अप्रत्यक्षपणे बोलून दाखवली. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर सर्वपक्षीय निष्ठावान आणि आक्रमक कार्यकर्त्यांची अशी उपेक्षा झाल्यामुळे, पक्षात केवळ तिकीट मिळवणाऱ्यांची ‘चापलूसी’ चालते का, असा गंभीर प्रश्न या नेत्यांच्या समर्थकांकडून आणि राजकीय वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे आता यावेळी तरी यांना पुढे करून ही नाराजी संपणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार.