OTT Rules : ओटीटी कंटेंटबाबत दर महिन्याला एक हजारांहून अधिक तक्रारी; स्वतंत्र कायदा किंवा IT Act मध्ये बदल करण्याबाबत चर्चा सुरू, पण अद्याप अंतिम निर्णय नाही.
नवी दिल्ली : ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या अश्लीलता आणि आक्षेपार्ह कंटेंटबाबत केंद्र सरकार अधिक कठोर नियमन करण्याच्या पर्यायांचा विचार करत आहे. नेटफ्लिक्स, प्राइम व्हिडीओ आणि इतर डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटबाबत तक्रारी वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र कायदा आणायचा की सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात बदल करायचे, याबाबत सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे ओटीटीवरील कंटेंटच्या नियमनात भविष्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ओटीटीवरील अश्लील कंटेंटवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा अंतिम निर्णय सरकारने घेतलेला नाही.
ओटीटी कंटेंटबाबत सरकारकडे दर महिन्याला हजारो तक्रारी?
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटच्या नियमनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे गेल्या सहा महिन्यांत दर महिन्याला एक हजारांहून अधिक निवेदने किंवा तक्रारी प्राप्त झाल्या. यामध्ये अश्लीलता, असभ्य भाषा आणि आक्षेपार्ह दृश्यांबाबत नियमन करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्यात संभाव्य कायदेशीर बदलांबाबत चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे. सध्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून प्रश्न सोडवता येतील का किंवा स्वतंत्र कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे का, याचा विचार केला जात आहे.
स्वतंत्र कायदा येणार की IT Act मध्ये बदल?
ओटीटी कंटेंटच्या नियमनासाठी सरकारसमोर काही पर्याय आहेत. त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मध्ये सुधारणा करणे किंवा सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल करून डिजिटल कंटेंटसाठी अधिक स्पष्ट नियम तयार करणे, या पर्यायांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. सध्या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांना केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या (CBFC) प्रमाणपत्राची प्रक्रिया लागू होते. मात्र, ओटीटीवर थेट प्रदर्शित होणाऱ्या कंटेंटसाठी चित्रपटगृहांप्रमाणे पूर्वप्रमाणनाची समान प्रक्रिया नाही.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले २०२१ चे नियम लागू आहेत. त्यामुळे चित्रपटगृह आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटच्या नियमनात असलेला फरक कमी करायचा का, तसेच तक्रारींचे निवारण अधिक प्रभावी कसे करायचे, यावर सरकार विचार करत आहे. मात्र, कोणता पर्याय स्वीकारला जाणार किंवा त्यासाठी कायद्यात नेमके कोणते बदल होतील, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
सध्या ओटीटीसाठी कोणते नियम लागू आहेत?
ओटीटी प्लॅटफॉर्मना माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ मधील तरतुदी लागू आहेत. या नियमांनुसार कंटेंटचे वयोगटानुसार वर्गीकरण करणे, आवश्यक रेटिंग आणि कंटेंटविषयक सूचना दाखवणे, तसेच मुलांना वयानुसार अयोग्य कंटेंट पाहण्यापासून रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत कंटेंटचे पाच गटांमध्ये वर्गीकरण केले जाते: (Age Lows)
- U: सर्व वयोगटांसाठी योग्य.
- U/A 7+: सात वर्षांवरील मुलांसाठी पालकांच्या मार्गदर्शनासह.
- U/A 13+: तेरा वर्षांवरील प्रेक्षकांसाठी पालकांच्या मार्गदर्शनासह.
- U/A 16+: सोळा वर्षांवरील प्रेक्षकांसाठी पालकांच्या मार्गदर्शनासह.
- A: प्रौढ प्रेक्षकांसाठी.
याशिवाय, U/A 13+ आणि त्यावरील वर्गवारीतील कंटेंटसाठी पालक नियंत्रणाची सुविधा, तर प्रौढांसाठी असलेल्या कंटेंटसाठी विश्वासार्ह वय-पडताळणी यंत्रणा ठेवण्याच्या तरतुदी आहेत.
तक्रार निवारणाची तीन स्तरांची व्यवस्था
सध्याच्या नियमांनुसार ओटीटी कंटेंटबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी तीन स्तरांची व्यवस्था आहे. पहिल्या स्तरावर संबंधित प्लॅटफॉर्मच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करता येते. (OTT content low) नियमांनुसार तक्रारीवर १५ दिवसांत निर्णय घेण्याची तरतूद आहे. समाधान न झाल्यास तक्रार स्वनियामक संस्थेकडे नेण्याची व्यवस्था आहे. तिसऱ्या स्तरावर केंद्र सरकारच्या देखरेखीखालील यंत्रणेकडे प्रकरण जाऊ शकते. सरकारच्या चर्चेत तक्रारींचे निराकरण करण्याची जबाबदारी प्रथम प्लॅटफॉर्मवर ठेवणे, त्यानंतर तक्रारींचे पुढील स्तरावर परीक्षण करणे आणि आवश्यक असेल तेव्हाच सरकारी हस्तक्षेप करणे, अशा पद्धतीला प्राधान्य दिले जात आहे.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी येणार का?
सरकार अश्लीलता आणि आक्षेपार्ह कंटेंटबाबतचे (Vulgarity Content)नियम अधिक स्पष्ट करण्याच्या पर्यायांचा विचार करत आहे. मात्र, याचा अर्थ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील सर्व प्रौढ कंटेंटवर बंदी येणार असा होत नाही. सध्या चर्चा नियमनाची व्याप्ती, तक्रार निवारण, प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आणि सरकारी देखरेख याबाबत आहे.
जुलै २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, अश्लील कंटेंट प्रसारित केल्याच्या कारणावरून दोन वर्षांत ५० ओटीटी अ‍ॅप्सविरोधात बंदीची कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई विद्यमान कायदेशीर तरतुदींनुसार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते.
पुढे काय होणार?
ओटीटी कंटेंटसाठी स्वतंत्र कायदा आणायचा की विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करायची, यावर सरकारची चर्चा सुरू आहे. तक्रारींना प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्मवर ठेवताना मुलांचे संरक्षण, प्रेक्षकांची निवड आणि कायदेशीर देखरेख यांचा समतोल कसा राखायचा, हा या चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. (platforms)
मात्र, नवीन कायद्याचा मसुदा, अंमलबजावणीची तारीख किंवा कंटेंटवरील संभाव्य निर्बंध याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे सध्या ओटीटीवरील अश्लील कंटेंटवर पूर्ण बंदी येणार असल्याचा निष्कर्ष काढण्याऐवजी सरकार कोणती नियामक चौकट निश्चित करते, याकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.
