Airfare Regulation :विमान तिकिटांच्या दरांमध्ये होणाऱ्या अचानक आणि मोठ्या वाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवीन विमान वाहतूक नियम तयार करण्यात येत आहेत. खासगी विमान कंपन्यांच्या भाडेनिश्चिती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि प्रवाशांच्या हितांचे संरक्षण करणे हा या चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. खासगी विमान कंपन्यांकडून विमान तिकिटांच्या दरात होणारी मोठी आणि अनिश्चित वाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन विमान वाहतूक नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला पुढील दोन आठवड्यांत नवीन नियम प्रकाशित केले जातील, असे सांगितले आहे. विमान तिकिटांचे दर अचानक वाढल्यामुळे प्रवाशांना अनेकदा आर्थिक फटका बसतो. विशेषतः सणासुदीच्या काळात, सुट्ट्यांमध्ये आणि प्रवासाची मागणी वाढल्यावर तिकिटांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याच्या तक्रारी केल्या जातात. त्यामुळे विमान प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्या सामान्य प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात तिकीट मिळणे कठीण होते.
विमान तिकिटांच्या दरांवर नियंत्रणासाठी नवे नियम ( New Rules)
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, भारतीय विमानयान अधिनियम, २०२४ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. हे नियम दोन आठवड्यांत प्रकाशित केले जाण्याची शक्यता आहे. (Aviation Rules) या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, त्यावेळी अंतिम नियम न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
प्रवाशांना काय फायदा होऊ शकतो? (Passengers Benefits)
या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत विमान तिकिटांच्या दरांमधील अनिश्चित चढ-उतार (Ticket Price Hike), अतिरिक्त शुल्क आणि प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विमान कंपन्यांच्या भाडे निश्चित करण्याच्या पद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. नवीन नियमांमुळे तिकिटांच्या दरांबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची आणि प्रवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी नियामक चौकट मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, तिकिटांच्या दरांवर नेमकी कोणती बंधने असतील आणि भाडेवाढीवर थेट मर्यादा घातली जाणार का, हे नियम प्रकाशित झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष ( Supreme Court)
विमान प्रवासाचे दर सणासुदीच्या काळात किंवा मागणी वाढल्यावर मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण महत्त्वाचे ठरत आहे. आता केंद्र सरकारकडून नियम प्रकाशित झाल्यानंतर प्रवाशांना प्रत्यक्षात किती दिलासा मिळतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा : घोडेगावमध्ये लग्नाच्या नावाखाली ४० हजारांची फसवणूक? विवाहानंतर नववधूला नेल्याची फिर्याद
