Maharashtra stepmotherly treatment from Centre : महाराष्ट्र हे केवळ भारतातील नुसते एक राज्य नसून ते देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. मुंबई या देशाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या शहरापासून ते विदर्भातील कापूस आणि मराठवाड्यातील धान्यापर्यंत, महाराष्ट्राचा वाटा भारताच्या विकासामध्ये सिंहाचा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात एक मोठी चर्चा सातत्याने चर्चिली जात आहे, ती म्हणजे महाराष्ट्र देशाला तारतोय, पण महाराष्ट्राला हवी तशी मदत मिळत नाही. महाराष्ट्राला जाणूनबुजून सावत्र वागणूक दिली जातेय असा सूर उमटताना दिसत आहे.

महाराष्ट्र देशाला तारतोय, मात्र महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून हवी तशी मदत मिळत नाही. ही भावना फक्त राजकीयच नाही तर ती आकडेवारीवर आधारित एक वस्तुस्थिती आहे. देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. भारताच्या एकूण GDP मध्ये महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास १४ ते १५ टक्के इतका आहे. जेव्हा आपण डायरेक्ट टॅक्सचा विचार करतो, तेव्हा चित्र अधिक क्लियर होताना दिसतंय. महाराष्ट्राच्या आर्थिक नाड्या आवळून जाणीवपूर्वक कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याच्या भावना इथल्या विरोधकांच्या आहेत.

भारताच्या एकूण करांमध्ये ३० ते ३५ वाटा महाराष्ट्राचा आहे

भारताला मिळणाऱ्या एकूण प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरेट करापैकी जवळपास ३० ते ३५ टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा असतो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने जगभरातील मोठ्या कंपन्यांची मुख्यालये येथे आहेत. ज्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीत अब्जावधी रुपये जमा होतात. वस्तू आणि सेवा कराच्या म्हणजेच जीएसटीच्या बाबतीतही महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी आहे. दर महिन्याला जमा होणाऱ्या जीएसटीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा हा इतर राज्यांच्या तुलनेत कित्येक पटीने जास्त असतो. याचा अर्थ असा की, देशाचा गाडा हाकण्यासाठी लागणारा पैसा मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातून जातो.

निधी वाटपातील विषमता आणि केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या निधीतून स्पष्ट

संरक्षण क्षेत्र असो, रेल्वेचा विस्तार असो किंवा इतर राज्यांमधील कल्याणकारी योजना, या सर्वांसाठी लागणाऱ्या निधीमध्ये महाराष्ट्राच्या करदात्यांचा मोठा वाटा असतो. पण जेव्हा हाच पैसा राज्यांना परत देण्याची वेळ येते, तेव्हा महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय येते, हा कळीचा मुद्दा आहे. निधी वाटपातील विषमता आणि केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या निधीचे वाटप हे वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केले जाते. लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार आणि राज्याची आर्थिक स्थिती यावर हे वाटप अवलंबून असते. मात्र, यात महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यावर अन्याय होत असल्याची भावना बळावली आहे.

महाराष्ट्राला १ रुपयाच्या बदल्यात केवळ ७ ते ८ पैसे परत

महाराष्ट्राने आपली लोकसंख्या नियंत्रित केली, उद्योगधंदे वाढवले आणि प्रशासन कार्यक्षम ठेवले. पण याचे फळ मिळण्याऐवजी, राज्याला मिळणारा परतावा कमी होत चालला आहे. एका अहवालानुसार, महाराष्ट्र केंद्र सरकारला १ रुपया कर स्वरूपात देतो, तेव्हा त्या बदल्यात राज्याला केवळ ७ ते ८ पैसे परत मिळतात. याउलट, उत्तर भारतातील काही राज्यांना त्यांनी दिलेल्या १ रुपयाच्या बदल्यात २ ते ३ रुपये परत मिळतात. विकासाच्या नावाखाली मागास राज्यांना मदत करणे हे संघराज्य पद्धतीत आवश्यक असले, तरी ज्या राज्यामुळे देश चालतोय, त्या राज्याच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.