Supreme Court: पालकांच्या सुरक्षितता आणि सन्मानासाठी गरज भासल्यास मुलगा- सुनेला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश न्यायाधिकरण देऊ शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात सुरक्षित आणि सन्मानाने जगता यावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Senior Citizens) महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. पालकांना आपल्या मालकीच्या घरातून मुलगा किंवा सुनेला बाहेर काढण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करता येतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या वयामुळे अपमान किंवा असुरक्षिततेचा सामना करावा लागू नये, हा कायद्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा: जुन्नर हादरलं! १० वर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचारानंतर हत्या; आरोपी ताब्यात
लखनौमधील मालमत्तेचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील मालमत्तेशी संबंधित आहे. विकासनगर परिसरातील रहिवासी रविकांत गुप्ता यांनी आपल्या मुलाला घरातून बाहेर काढण्यासाठी ५ जून २०२२ रोजी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. संबंधित घर त्यांच्या मालकीचे असल्याचे प्रकरणात नमूद करण्यात आले.
या वादामागे कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांच्या राहणीमानाचा मुद्दाही समोर आला. गुप्ता यांच्या 81 वर्षीय आईला घर सोडून वृद्धाश्रमात राहावे लागल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली.
प्रशासनाने दिले होते घर रिकामे करण्याचे आदेश
या अर्जावर सुनावणी करताना एसडीएमने 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुलाला घरातून बाहेर जाण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2023 रोजी हा निर्णय कायम ठेवला आणि मुलगा व सुनेने घर रिकामे करावे, असे आदेश दिले. (Supreme Court Property Judgment)
या निर्णयाविरोधात संबंधितांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने 2007 च्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल व कल्याणाशी संबंधित कायद्याचा आधार घेत प्रशासनाचे आदेश रद्द केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला (Senior Citizen Rights India)
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर असहमती व्यक्त केली. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असल्यास संबंधित न्यायाधिकरणाला मालमत्तेतून मुलगा किंवा सुनेला बाहेर काढण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीपुरताच या कायद्याचा अर्थ मर्यादित नाही. त्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि त्रासमुक्त जीवन मिळणे हेदेखील कायद्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. ( LS Marathi News Channel )
न्यायाधिकरणाच्या अधिकारांबाबतही स्पष्टता
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कायद्याच्या कलम 7 आणि 8 चा संदर्भ देत न्यायाधिकरणांना आवश्यक ते निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच कलम 27 अंतर्गत दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रावर असलेल्या मर्यादांचाही न्यायालयाने उल्लेख केला.
खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, कायद्याचा उद्देश प्रत्यक्षात आणण्यासाठी न्यायाधिकरणाला प्रभावी पावले उचलण्याचा अधिकार असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मान आणि सुरक्षेसाठी गरज भासल्यास घर रिकामे करण्याचा आदेश देणे ही त्या अधिकारांचीच अंमलबजावणी ठरू शकते.
या निर्णयामुळे स्वतःच्या मालमत्तेत राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांना महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आधार मिळाला असून, कुटुंबातील छळ किंवा असुरक्षिततेच्या परिस्थितीत त्यांना उपलब्ध असलेल्या संरक्षणाची व्याप्तीही स्पष्ट झाली आहे.
