Gopichand Padalkar car HSRP : पुण्यात भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि एका सामान्य नागरिका दरम्यान भररस्त्यात झालेल्या एका हायव्होल्टेज ड्राम्याचा व्हिडिओ सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. सर्वसामान्य जनतेकडून वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर हजारो रुपयांचा दंड वसूल करणाऱ्या यंत्रणा आणि कायदे बनवणारे लोकप्रतिनिधी स्वतः मात्र या नियमांना कशा प्रकारे हरताळ फासतात, याचे जिवंत चित्र या घटनेच्या माध्यमातून समोर आले आहे. या घटनेने व्हीआयपी संस्कृती आणि सामान्य नागरिकांचे अधिकार यावर पुन्हा एकदा राज्यामध्ये एका नव्या मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे. एखाद्या गोरगरिबाच्या गाडीला HSRP नंबरप्लेट नसल्यास पोलीस लगेच पावती फाडतात, पण नेत्यांच्या टाईमाला पोलीस कुठे झोपलेले असतात? असा थेट सवाल विचारला जातोय…
पुण्यात पडळकर आणि नागरिकामध्ये नेमका काय वाद झाला? ( Gopichand Padalkar car HSRP )
ही संपूर्ण घटना पुण्यातील एका गजबजलेल्या रस्त्यावर घडली. आमदार गोपीचंद पडळकर हे त्यांच्या आलिशान गाडीतून प्रवास करत असताना संतोष पंडित नावाच्या एका व्यक्तीनं हा व्हिडिओ घेतलाय. या नागरिकाच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आमदार पडळकर यांना गाडीची काच खाली करावी लागली. त्यानंतर सुरू झालेला संवाद आणि वाद हा महाराष्ट्रातील वाहतूक व्यवस्थेच्या दुटप्पी धोरणावर थेट बोट ठेवणारा ठरला. त्या नागरिकाने आमदार पडळकर यांना थेट सवाल केला की, परिवहन विभागाने सर्वसामान्य जनतेसाठी अत्यंत कडक केलेल्या ‘एचएसआरपी’ म्हणजेच हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तुमच्या गाडीवर का नाही?
काही महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने संपूर्ण राज्यात १ जुलै २०२६ पासून सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी ‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेट अनिवार्य केली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना १,००० रुपयांपासून ते थेट ५,००० रुपयांपर्यंतचा मोठा आर्थिक दंड ठोठावण्यात येत आहे. इतकेच नव्हे तर ज्या गाड्यांना ही डिजिटल आणि सुरक्षित नंबर प्लेट लावलेली नाही, त्यांच्या आरटीओशी संबंधित असणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या सेवा जसे की मालकी हक्क बदलणे, ना हरकत प्रमाणपत्र देणे यावर प्रशासनाकडून पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. अशा अत्यंत कडक आणि जाचक नियमांना तोंड देत सर्वसामान्य जनता रांगेत उभी राहून हजारो रुपये खर्च करून आपल्या गाड्यांना ही नंबर प्लेट बसवून घेत आहे.
हेही वाचा : मुंढेंचा निर्णय बदलला? सुट्ट्या तेलाला 1 वर्षाची मुदतवाढ
HSRP नंबर प्लेटबाबत महाराष्ट्रात काय नियम आहेत? ( Gopichand Padalkar car HSRP )
अशा परिस्थितीत कायदे बनवणाऱ्या एका सत्ताधारी आमदाराच्या वाहनावरच ही नियमातील नंबर प्लेट नसल्याचे पाहून त्या सजग नागरिकाचा पारा चढला. आमदार पडळकर यांच्या गाडीवर ‘एचएसआरपी‘ ऐवजी बेकायदेशीर मानली जाणारी फॅन्सी नंबर प्लेट लावण्यात आली होती, ज्यावर शेवटचा आकडा ‘००७’ मोठ्या अक्षरात कोरलेला होता. नागरिकाने थेट कॅमेरा आमदारांच्या तोंडासमोर धरून प्रश्न विचारला की, जर आम्ही नियम मोडला तर पोलीस आणि आरटीओ लगेच आमच्या गाड्या जप्त करतात किंवा दंड वसूल करतात, मग तुमच्या सारख्या मोठ्या लोकप्रतिनिधींना हे नियम लागू होत नाहीत का? तुम्ही कायद्यापेक्षा मोठे आहात का?
या अचानक झालेल्या प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे आमदार गोपीचंद पडळकर पूर्णपणे निरुत्तर झाल्याचे व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. त्यांनी अत्यंत चाचरत आणि स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत उत्तर दिले की, आमची नंबर प्लेट मराठी अक्षरांमध्ये लिहिलेली आहे. परंतु, त्यांचा हा युक्तिवाद फोल ठरवणारा होता कारण नवीन कायद्यानुसार केवळ मराठी किंवा इंग्रजी फॅन्सी अक्षरे चालत नसून, केंद्र सरकारने प्रमाणित केलेली विशिष्ट डिजिटल कोड असणारी ‘एचएसआरपी’ प्लेट असणेच कायद्याने बंधनकारक आहे. नागरिकाने त्यांचा हा दावा तात्काळ खोडून काढला आणि सांगितले की मराठीच्या नावाखाली तुम्ही फॅन्सी नंबर प्लेट वापरून कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करत आहात.
सामान्य नागरिकांना नियम आणि नेत्यांना वेगळे नियम का? ( Pune traffic rules )
या वादादरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. कॅमेरा जेव्हा गाडीच्या आत गेला, तेव्हा स्वतः आमदार गोपीचंद पडळकर आणि त्यांच्या बाजूला बसलेला त्यांचा वाहनचालक या दोघांनीही सुरक्षिततेचा अत्यंत महत्त्वाचा असणारा ‘सीट बेल्ट’ लावलेला नव्हता. हा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद होताच त्या नागरिकाने अधिक आक्रमकपणे प्रशासकीय दुटप्पीपणावर प्रहार केला. त्याने तात्काळ विचारले की, सामान्य माणसाने सीट बेल्ट लावला नाही तर सीसीटीव्ही द्वारे त्याच्या घरी ई-चलन पाठवले जाते, मग तुमच्यावर ही कारवाई का होऊ नये? यावर अधिक संतापून आमदार पडळकर यांनी त्या नागरिकाला थेट धमकीवजा सुरात सांगितले की, आधी तुझा हा व्हिडिओ बनवणे बंद कर.
हा व्हिडिओ इंटरनेटवर अपलोड होताच काही तासांतच लाखो लोकांनी तो पाहिला आणि त्यावर हजारो संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. नेटकऱ्यांनी त्या धाडसी नागरिकाचे कौतुक केले असून अशा प्रकारे नेत्यांना भररस्त्यात जाब विचारण्याची हिंमत प्रत्येक नागरिकाने दाखवली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. तर दुसरीकडे, राज्याच्या परिवहन विभागावर आणि पुणे वाहतूक पोलिसांवर प्रचंड टीका होत आहे. सामान्य लोकांवर कायद्याचा बडगा उगारणारे पोलीस आणि आरटीओ अधिकारी या आमदारांच्या गाड्यांवर आणि त्यांच्या व्हीआयपी संस्कृतीवर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवणार का, असा थेट प्रश्न आता जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे.
या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षाला घेरण्यास सुरुवात केली असून, जे लोक स्वतः कायदा पाळू शकत नाहीत, त्यांना जनतेवर नियम लादण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, अशी टीका केली जात आहे. कायदे सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत आणि या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी तातडीने आमदार पडळकर यांच्या गाडीवर विना-एचएसआरपी नंबर प्लेट आणि सीट बेल्ट न वापरल्याबद्दल कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. ही घटना केवळ एका नंबर प्लेट पुरती मर्यादित नसून, लोकशाहीत जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील कायद्यापुढचा भेदभाव चव्हाट्यावर आलाय.
