Gopichand Padalkar Number Plate : महाराष्ट्र राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था ही केवळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या गळ्याभोवती फास आवळण्यासाठीच असते की काय, असा संतप्त सवाल पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. सर्वसामान्यांनी दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनाला फॅन्सी नंबरप्लेट लावली, तर वाहतूक पोलीस तात्काळ दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारतात, गाड्या जप्त करतात आणि प्रसंगी गुन्हे देखील दाखल करतात. परंतु, हाच कायदा सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना लागू होत नाही का, अशीच एक धक्कादायक आणि तितकीच संतापजनक बाब समोर आली आहे. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार गोपीचंद पडळकर ( Gopichand Padalkar ) यांनी संतोष पंडित यांनी जाहीरपणे पोलखोल केल्यानंतरही आपल्या अलिशान गाडीची वादग्रस्त नंबरप्लेट बदललेली नाही, अशी जोरदार चर्चा आहे.
यावरून ‘पडळकरांचा माज बघाच, सत्तेच्या माजावर कायद्याला बगल दिली जात असून कायदा फक्त सर्वसामान्यांसाठीच उरला आहे का?’ अशा शब्दांत जनतेमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही दिवसांपूर्वी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष पंडित यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या आलिशान फॉर्च्युनर गाडीच्या नंबरप्लेटबाबत एक खळबळजनक दावा केला होता. पडळकर वापरत असलेल्या गाडीवर अधिकृत नियमांनुसार असणारा नंबर स्पष्टपणे न लिहिता, तो एका विशिष्ट फॅन्सी फॉन्टमध्ये आणि कायद्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या पद्धतीने लिहिला गेल्याचे संतोष पंडित यांनी पुराव्यांसह दाखवून दिले होते.
कायदा सर्वांसाठी समान आहे का? ( Gopichand Padalkar Number Plate )
केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला किंवा व्हीआयपी व्यक्तीला आपल्या वाहनावर फॅन्सी नंबरप्लेट वापरण्याची परवानगी नाही. नंबरप्लेटवरील अंक हे आरटीओने ठरवून दिलेल्या आकारात, रंगात आणि फॉन्टमध्येच असणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही पडळकरांच्या गाडीवर नियमांचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले होते. संतोष पंडित यांनी या गंभीर प्रकाराची पोलखोल करत थेट पोलीस प्रशासन आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे 0तक्रार दाखल केली होती. हा विषय माध्यमांमध्ये आल्यानंतर पडळकर कायद्याचा आदर ठेवून आपली नंबरप्लेट बदलतील, अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांना होती.
परंतु, पोलखोल होऊन अनेक दिवस उलटल्यानंतरही गोपीचंद पडळकर यांच्या गाडीची नंबरप्लेट जशीच्या तशीच असल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर सोशल मीडियापासून ते थेट राजकीय वर्तुळापर्यंत पडळकरांच्या या भूमिकेवर कडाडून टीका केली जात आहे. लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा सेवक असतो आणि त्याने कायद्याचे पालन करून समाजासमोर एक आदर्श निर्माण करणे गरजेचे असते. मात्र, पडळकरांनी या प्रकरणात दाखवलेली उदासीनता आणि नंबरप्लेट न बदलण्याचा अट्टाहास हा थेट सत्तेच्या माजातून आल्याचा आरोप विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. आम्ही सत्तेत आहोत, आमचे सरकार आहे, त्यामुळे आमचे कोणीही काहीही बिघडू शकत नाही, अशा थाटात पडळकर वागत असल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा : iPhone 18 कसा असेल? लॉन्चआधीच चर्चेला उधाण; जाणून घ्या फीचर्स आणि लॉन्च डेट
RTO आणि पोलिसांकडून कारवाई होणार का? ( Padalkar Number Plate )
सामान्य माणसाने ट्रॅफिक सिग्नल तोडला किंवा नंबरप्लेटवर छोटासा जरी बदल केला तरी त्याला हजारांचा दंड ठोठावणारे पोलीस प्रशासन ( RTO ) आता सत्ताधारी आमदाराच्या गाडीसमोर हतबल झाले आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे केवळ एक नंबरप्लेटचा वाद नसून, ती लोकशाहीतील प्रस्थापित व्यवस्थेला आणि कायद्याला दिलेली थेट आव्हान आहे, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. संतोष पंडित यांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर परिवहन विभागाने पडळकरांना नोटीस बजावणे किंवा दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर या विषयावर कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे किंवा जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात असल्याचे चित्र आहे.
प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळेच पडळकर यांच्यासारख्या नेत्यांचे धाडस वाढते आणि ते कायद्याला पायदळी तुडवण्यास धजावतात. सर्वसामान्य जनतेच्या मनात यामुळे तीव्र असंतोष पसरला असून, कायदा सर्वांसाठी समान का नाही, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. जर एखादा आमदार उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन करत असेल आणि पोलखोल झाल्यानंतरही त्यात सुधारणा करत नसेल, तर तो सर्वसामान्य जनतेला कोणता संदेश देत आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
दुसरीकडे, या वादावर गोपीचंद पडळकर ( Gopichand Padalkar ) किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत वा ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. परंतु, गाडीची नंबरप्लेट न बदलल्यामुळे हा सत्तेचा माज असून कायद्याची पायमल्ली केली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आता या प्रकरणात गृहविभाग आणि परिवहन मंत्रालय काय पाऊल उचलणार, की नेहमीप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली हे प्रकरण दाबून टाकले जाणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सामान्य नागरिकांनी मात्र या प्रकाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला असून, “कायदा फक्त आमच्यासाठीच आहे का?” असा संतप्त सवाल विचारत पडळकरांच्या या भूमिकेचा जाहीर निषेध केला आहे.
