Sanjay Raut Apology : महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात SIR प्रकरणावरून पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. खासदार संजय राऊत यांनी मतदार यादीतून नावे वगळली गेल्याच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करत संबंधित मतदारांना न्याय मिळावा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केल्याचे सांगितले जात आहे.तदार यादीतील नावांची पडताळणी, पात्र मतदारांचा मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता हे मुद्दे या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या प्रकरणात सरन्यायाधीशांची माफी मागितल्याचा प्रश्नही चर्चेत आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत हे सध्या सरन्यायाधीशांवरील वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत (Supreme Court). विशेष सखोल मतदार पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणात पात्र मतदारांना (SIR Case) न्याय मिळावा आणि मतदार यादीतील कथित अनियमिततांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.

हेही वाचा : पुणे शिक्षक मतदारसंघात महायुतीत नवा पेच! एकनाथ शिंदेंचा सचिन सानप यांना पाठिंबा, भाजपची चिंता वाढणार?

सरन्यायाधीशांबाबतच्या वक्तव्यावरून वाद (Supreme Court Petition)

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटण्यास नकार दिल्यानंतर संजय राऊत यांनी न्यायव्यवस्थेबाबत टीका केली होती. या वक्तव्यांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने 15 ऑक्टोबर रोजी राऊत यांना आपल्या वर्तनाबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.(Voter List Update) त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारताना न्यायालयाने स्पष्टीकरणाची अट घातली आहे. मात्र, संजय राऊत यांनी सरन्यायाधीशांची माफी मागितली आहे का, याची स्पष्ट पुष्टी उपलब्ध वृत्तांतून झालेली नाही.

SIR प्रकरणात मतदारांना न्याय देण्याची मागणी (Voter List Revision)

SIR प्रक्रियेदरम्यान पात्र मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे (Political Controversy) . मतदार यादीतील कथित त्रुटींची चौकशी करावी, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांची तपासणी करावी आणि (Voter List Demand)  मतदानाचा अधिकार असलेल्या नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणीत या मुद्द्यांवर विचार होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :  MPSC आंदोलनात नवा ट्विस्ट! तुकाराम मुंढे म्हणाले, नियुक्तीबाबत अधिकृत माहितीच नाही

पुढे काय होणार?

संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले असताना SIR प्रकरणातील मतदारांच्या हक्कांचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरत आहे. एका बाजूला न्यायव्यवस्थेबाबतच्या वक्तव्यांवरून वाद सुरू आहे, तर दुसरीकडे मतदार यादीतील कथित अनियमिततांबाबत विरोधकांनी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.या दोन्ही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय पुढे काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.