Rahul Gandhi Protest: राहुल गांधी यांच्यासह INDIA आघाडीतील विरोधी खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा सुरू केला.

दिल्लीतच्या राजकीय वर्तुळात सोमवारी मोठी घडामोडी घडली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आवाज बुलंद करत काँग्रेससह INDIA आघाडीतील ( INDIA Alliance) विरोधी पक्षांनी आंदोलनाची धार तीव्र केली. ‘ चलो दिल्ली – लोकशाहीसाठी मोर्चा’ या घोषणेअंतर्गत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने (Supreme Court March) कच केले. या आंदोलनामुळे राजधानीतील राजकीय वातावरण (Latest Political News) चांगलेच तापले असून, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि लोकशाहीच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

विरोधकांची एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न

काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi Protest) तसेच समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये दाखल झाले. INDIA आघाडीतील खासदारांना घेऊन बसेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने रवाना झाल्या. मोर्चात काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी झाल्याचे वृत्त आहे.

हेही वाचा: सोमेश्वर कारखाना निवडणुकीत पहिला निकाल सुनेत्रा पवारांच्या बाजूने; ९२ मतांसह सोरटे विजयी

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांच्या विरोधात कारवाई व्हावी आणि कथित ‘मतचोर’च्या मुद्द्यावर न्याय मिळावा, अशी विरोधकांची (Chief Election Commissioner) भूमिका आहे. या माध्यमातून आता विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक व्यवस्थेबाबत आपली नाराजी व्यक्त केले.

सरन्यायाधीशांची भेट नाकारली

या आंदोलनातील सर्वांत महत्त्वाची घडामोड म्हणजे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी राहुल गांधी (Rahul Gandhi Protest) आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना भेटीसाठी वेळ देण्याची विनंती नाकारल्याचे वृत्त.

सरन्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले की, प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांवर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेणे हे सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वाशी विसंगत ठरू शकते. अशी बैठक न्यायिक नैतिकता आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टीनेही योग्य ठरणार नाही.

तसेच, विरोधी नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर प्रशासकीय पातळीवर कारवाई करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे निवेदन देण्याऐवजी संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत याचिका दाखल करण्याचा पर्याय सुचवण्यात आला.

संबंधित मुद्द्यांवरील प्रकरणाची सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी सूचीबद्ध असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले. कायद्यानुसार दाखल होणाऱ्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

‘लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर’

या मोर्चाला विरोधी पक्षांनी लोकशाहीच्या संरक्षणाची लढाई असे स्वरूप दिले आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार अवधेश प्रसाद यांनीही आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

ते म्हणाले, “लोकशाहीमध्ये जनता सर्वोच्च असते आणि आम्ही लोकशाही वाचवण्यासाठी जात आहोत.”

विरोधकांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम राखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांची योग्य दखल घेतली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

दिल्लीमध्ये कडेकोट पोलीस बंदोबस्त

विरोधी पक्षांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. खासदारांच्या हालचाली आणि मोर्चाच्या नियोजनावर सुरक्षा यंत्रणांचे लक्ष होते.

मोर्चा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने रवाना झाल्याने दिल्लीतील महत्त्वाच्या परिसरांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. या आंदोलनातून विरोधक आपली राजकीय एकजूट कितपत प्रभावीपणे दाखवतात, याकडेही लक्ष लागले आहे.

जंतर-मंतरवर आंदोलनाला बंदी? तीन पर्यायी ठिकाणांची चर्चा
दिल्लीतील आंदोलनांच्या ठिकाणांबाबतही महत्त्वाचा बदल समोर आला आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनंतर जंतर-मंतरला आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

आता आंदोलनांसाठी तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे:

रामलीला मैदान
बुराडी मैदान
सीबीडी ग्राउंड, पूर्व दिल्ली

या ठिकाणी आंदोलन आयोजित करण्यासाठी सुधारित मानक कार्यपद्धती (SOP) स्वतंत्रपणे जारी केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. हा बदल दिल्ली पोलिसांच्या 28 एप्रिल 2022 रोजीच्या स्थायी आदेशात अंशतः सुधारणा करून करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा: लावणीच्या ठेक्यावर थिरकणारी पावलं कायमची थांबली! ज्येष्ठ अभिनेत्री मधू कांबीकर यांचं वयाच्या ७३व्या वर्षी निधन

पुढे काय होणार?

ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील विरोधकांची भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदेशीर दृष्टिकोन आणि 13 ऑक्टोबर रोजी होणारी सुनावणी या तीन बाबी आता महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

विरोधकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास त्यावर कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल. दरम्यान, या आंदोलनामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, घटनात्मक संस्था आणि लोकशाहीतील विरोधी पक्षांची भूमिका यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.