IDBI Bank Sale 2026 : देशात सध्या सुरू असलेल्या घडामोंडीमुळे देश आर्थिक संकटाकडे जातोय की काय असा प्रश्न निर्माण झालाय…केंद्र सरकारने देशातील मोठ्या बँकांपैकी एक असलेल्या आयडीबीआय बँकेतील आपला आणि एलआयसीचा बहुतांश हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतलाय… तोही तब्बल 52 हजार 878 कोटी रुपयांना… अचानक केंद्र सरकारने बँक विकण्याचा निर्णय का घेतला असा प्रश्न निर्माण झालाय…देशात दिवाळी सारखा मोठा सण येत आहे… बाजारपेठा सजल्या आहेत… मात्र सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशात सध्या पैसा नाही…नागरिकांच्या हाताला काम नाही, यामुळे सध्या दिवाळी असूनही नागरिक वस्तू खरेदी करू शकत नाही….
आपली लहान मुलं नवे कपडे, फटाके आणि इतर वस्तूंची मागणी करत आहे…मात्र खिशात पैसा नसल्याने आज मन मारून जगण्याची वेळ नागरिकांवर आलीये…यातच पेट्रोल डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीमुळे वाहतूक खर्च वाढून जीवनावश्यक वस्तू महाग होतायत…रुपयाच्या घसरण सुरू आहे…यातच केंद्र सरकारने थेट बँक विकण्याचा निर्णय घेतल्याने देशात मोठी आर्थिक त्सुनामी येणार की काय? असा प्रश्न निर्माण झालाय…या व्हिडिओतून पाहूयात की देशात खरंच आर्थिक संकट येणार आहे का?
IDBI बँक विकण्याचा निर्णय! सरकारला पैशांची गरज का? ( IDBI Bank Sale 2026 )
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने १४ ऑक्टोबरला आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विकण्यास मंजुरी दिली… कॅनडातील फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जशी संबंधित कंपनी या व्यवहारातील खरेदीदार आहे… सरकारचा ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा या व्यवहारात विकला जाणार आहे… त्यासाठी ५२ हजार ८७८ कोटी रुपयांची किंमत निश्चित झाली आहे… व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे बँकेचे १५ टक्के आणि एलआयसीकडे १९ टक्के शेअर्स उरणार आहेत… म्हणजेच बँकेवरील व्यवस्थापकीय नियंत्रण खासगी गुंतवणूकदाराकडे जाणार आहे…
पण आयडीबीआय बँक विकण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? तर या बँकेची आर्थिक स्थिती यापूर्वी गंभीर झाली होती… बुडीत कर्जं आणि तोट्यामुळे RBIने 2017 मध्ये आयडीबीआयवर प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन म्हणजेच पीसीए अंतर्गत निर्बंध लादले होते… त्यानंतर बँकेला आर्थिक आधार देण्यासाठी एलआयसीने मोठी गुंतवणूक केली… 2019 मध्ये एलआयसी बँकेची प्रमुख भागधारक बनली… पुढे बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर मार्च 2021 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने काही अटींसह पीसीएचे निर्बंध हटवले… त्याच वर्षी केंद्र सरकारने बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला तत्त्वतः मंजुरी दिली… त्यामुळे ऑक्टोबर २०२६ मधील निर्णय हा अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा भाग आहे…अनेकांना प्रश्न पडलाय की आता सरकारने IDBI विकल्याने आमच्या पैशाचं काय होणार…तर IDBI बँकेत जर तुमचं खातं असेल तर त्यावर काहीही परिणाम होणार नाही…फक्त बँकेचा मालक बदलणार आहे…
हेही वाचा : IND W vs ZIM W: भारताचा थरारक विजय! १९ धावांत ४ विकेट्स; दीप्ती शर्मा आणि निकी प्रसादने सावरला डाव
यापूर्वी कोणत्या सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण झालं?
पण मोदी सरकारने पहिल्यांदाच बँक विकली आहे का? यापूर्वी मोदी सरकारने कोणत्या कोणत्या कंपन्या विकल्या किंवा खासगीकरण केलं, त्यावरही नजर टाकूया… एकेकाळी भारताची राष्ट्रीय विमानवाहतूक कंपनी असलेल्या एअर इंडियाचं २०२२ मध्ये खासगीकरण करण्यात आलं… टाटा समूहाने १८ हजार कोटी रुपयांच्या व्यवहारातून एअर इंडियाची मालकी आणि नियंत्रण मिळवलं… एअर इंडिया सातत्याने तोट्यात असल्यामुळे सरकारी पैशांचा भार कमी करणं आवश्यक असल्याचं सरकारने सांगितलं होतं… तर सार्वजनिक क्षेत्रातील महत्त्वाची कंपनी खासगी हातात गेल्याबद्दल टीकाही झाली होती…
त्यानंतर नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेडचं उदाहरण येतं… ओडिशातील या पोलाद कंपनीतील ९३.७१ टक्के हिस्सा टाटा स्टील लॉंग प्रॉडक्ट्सने १२ हजार १०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारात खरेदी केला… ही कंपनी केंद्र आणि राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांची संयुक्त कंपनी होती… त्यानंतर फेरो स्क्रॅप निगम लिमिटेडची विक्री करण्यात आली… MSTC च्या या उपकंपनीचा १०० टक्के हिस्सा जपानच्या कोनोइके ट्रान्सपोर्ट समूहाशी संबंधित कंपनीने ३२० कोटी रुपयांना खरेदी केला… याशिवाय २०२६ मध्ये इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशनमधील ९८.११ टक्के हिस्सा विकल्याची माहिती आहे….
अहमदाबाद, लखनऊ, मंगळुरू, जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम या सहा विमानतळांचं संचालन सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांकडे देण्यात आलं… असे अनेक विमानतळं आहेत, जी खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात पाहायला मिळत आहे…
IDBI बँकेच्या विक्रीमुळे आर्थिक संकट येणार का? ( IDBI Bank )
आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकण्यामागे सरकारचं धोरण काय आहे, हे समजून घेऊया… केंद्र सरकारच्या मते, ज्या क्षेत्रांमध्ये खासगी कंपन्या व्यवसाय चालवू शकतात, त्या क्षेत्रांमध्ये सरकारने थेट उद्योग चालवण्यापेक्षा नियमन आणि सार्वजनिक सेवांवर लक्ष केंद्रित करावं… तोट्यातील कंपन्यांवर सातत्याने सरकारी पैसा खर्च करण्याऐवजी खासगी गुंतवणूक आकर्षित करावी… आणि निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा निधी विकासकामांसाठी वापरावा… ही सरकारची भूमिका आहे… मात्र विरोधक आणि कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं वेगळं आहे… त्यांच्या मते सार्वजनिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कंपन्या विकल्यामुळे भविष्यातील सरकारी उत्पन्न, रोजगाराची सुरक्षितता आणि सार्वजनिक नियंत्रणावर परिणाम होत आहे…सरकार आपल्या जवळच्या लोकांना कंपनी विकत असल्याचा आरोप होत आहे…
पण आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची परिस्थिती… कारण सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीची चर्चा सुरू असतानाच महागाईचा फटका सामान्य नागरिकांना बसतोय… सप्टेंबर २०२६ मध्ये देशातील किरकोळ महागाईचा दर ५.५४ टक्क्यांवर पोहोचला… ऑगस्टमध्ये हा दर ४.८३ टक्के होता… म्हणजेच एका महिन्यात महागाईचा दर वाढला… विशेष म्हणजे अन्नधान्याशी संबंधित महागाईचा दर सप्टेंबरमध्ये ७.७४ टक्क्यांवर पोहोचला… ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाई ६.०८ टक्के होती… त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींचा ताण ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील ग्राहकांवर पडत आहे…
हेही वाचा : Elon Musk Starlink India : एलोन मस्क भारताला हायजॅक करणार?
देश आर्थिक संकटाकडे जातोय?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किमतींचाही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतोय…रूपयाची घसरण देखील महागाईला वाढील कारणीभूत ठरत आहे….भारताला कच्चं तेल आणि अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंच्या आयातीसाठी डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात… अशा वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाला, तर समान प्रमाणातील आयातीसाठी अधिक रुपये मोजावे लागू शकतात… त्यामुळे आयात महाग होऊन देशांतर्गत महागाई वाढते…
भारतात महागाई पहायला मिळत असतानाच भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागत आहे…चीनकडून भारत अनेक प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं, यंत्रसामग्री आणि औद्योगिक उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या वस्तू आयात करतो… तर अमेरिका भारतासाठी महत्त्वाची निर्यात बाजारपेठ आणि गुंतवणुकीचा स्रोत आहे… त्यामुळे या दोन्ही देशांच्या व्यापारविषयक निर्णयांचा भारतीय उद्योगांवर परिणाम होताना दिसतो…चीन आणि अमेरिका भारताची नेहमीच कोंडी करताना दिसतात…काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावून भारताला कोंडीत पकडले होते…सध्या सरकार तर देशात कोणतीही महागाई नाही, असा दावा करत आहे…मात्र सामान्य जनतेला महागाईच्या झळा बसताना दिसत आहेत…
