Maharashtra Drought Alert : महाराष्ट्रात अपुऱ्या पावसामुळे पाणीटंचाई आणि रब्बी पिकांवरील संकट गडद होत असताना राज्य सरकारकडून सरकारी खर्चात २० टक्के कपातीच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी चारा आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत यांसाठी निधी उपलब्ध करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रामध्ये अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध भागात पाणीटंचाई, चाऱ्याची कमतरता आणि रब्बी हंगामामधील पिकांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी विविध सरकारी विभागांच्या खर्चात किमान २० टक्क्याची कपात करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे समजत आहे. अनावश्यक खर्च टाळून उपलब्ध निधी दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी वापरण्यावर सरकारचा भर असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना
राज्यातील आर्थिक परिस्थिती आणि दुष्काळ यामुळे वाढणारा खर्च लक्षात घेऊन वित्त विभागाने विविध विभागांना काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन खरेदी, जाहिरातबाजी आणि तातडीच्या गरजेच्या नसलेल्या विकासकामांवरील खर्च कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांसह काही नवीन कामांवरील खर्चाचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, खर्चकपातीचा अंतिम निर्णय दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे आणि आर्थिक गरजांचे मूल्यांकन यानंतर घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे सर्व विभागांच्या निधीत प्रत्यक्ष कपात लागू झाली आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही.
पाणीटंचाई आणि रब्बी पिकांचे संकट
अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांत जलस्रोत आटत असून भूजल पातळीतही घट नोंदवली जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर रब्बी हंगामातून (Rabi Crop Season) भरपाई मिळण्याची शेतकऱ्यांची आशा पाण्याच्या कमतरतेमुळे धोक्यात येऊ शकते.
राज्य सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किमान १० टक्के पाणी कपात(Cut Water) लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिण्याचे पाणी, पशुधन आणि चारा यांना प्राधान्य देऊन त्यानंतर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. उद्योगांनी वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दुष्काळ निवारणासाठी निधीला प्राधान्य
सरकारकडून जलसंधारण, पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत इत्यादींसाठी निधी उपलब्ध करण्यावर भर दिला जात आहे. (Government Expenditure)दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली असून, केंद्र सरकारकडूनही आर्थिक सहाय्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, शिक्षण, आरोग्य, शिष्यवृत्ती आणि शालेय पोषण आहार यांसारख्या आवश्यक सेवांवरील खर्चात कपात केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आल्याचे समजत आहे. त्यामुळे खर्चातील काटकसर करताना अत्यावश्यक सेवा आणि दुष्काळ निवारण यांचा समतोल राखणे सरकारसमोर महत्त्वाचे आव्हान असेल.
पुढील निर्णयांकडे लक्ष
दुष्काळामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि ग्रामीण भागातील जनजीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.(Fooder Management) त्यामुळे सरकारी खर्चाचे पुनर्नियोजन, पाणी व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांना मदत याबाबत पुढील निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. दुष्काळी नुकसानीचे मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर खर्चकपातीबाबत कोणते अंतिम निर्णय घेतले जातात, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील दुष्काळाची केंद्राकडून पाहणी! 265 तालुक्यांत संकट; शेतकऱ्यांसाठी ₹17,500 कोटींची मागणी
