NAAC Accreditation: देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात येत आहे. आता केवळ इमारती आणि सुविधांवर नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचे यश, कौशल्ये आणि रोजगाराच्या संधींवरही कॉलेजचा दर्जा ठरणार आहे. जाणून घ्या, नव्या नियमांनुसार नेमके काय बदलणार?
NAAC Accreditation New System: देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘नॅक मूल्यांकन (NAAC Accreditationv) पद्धतीत महत्वपूर्ण बदल होणार आहेत. आतापर्यंत महाविद्यालयांमधील पायाभूत सुविधा, इमारती आणि उपलब्ध सोयीसुविधांना अधिक महत्त्व दिले जात होते. मात्र, नव्या व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिक्षण रोजगाराच्या संधी, कौशल्य विकास आणि प्रत्यक्ष कामगिरी या बाबींवर दर्जा ठरवला जाणार आहे. नेमकी कशी (NAAC New Rules) असेल ही नवीन प्रक्रिया? जाणून घ्या सविस्तर.
देशातील उच्च शिक्षणाचा (NAAC Accreditation 2026) दर्जा सुधारण्यासाठी विद्यापीठे (University Accreditation) आणि महाविद्यालयांचे नियमित मूल्यांकन केले जाते. यासाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद अर्थात नॅकची (NAAC New System) महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, मूल्यांकनाची प्रक्रिया तुलनेने गुंतागुंतीची असल्याने देशातील अनेक उच्च शिक्षण संस्था अद्याप या प्रक्रियेपासून दूर आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नॅककडून मूल्यांकनाची पद्धत अधिक सोपी, पारदर्शक आणि परिणामकेंद्रित करण्यावर भर दिला जात आहे.
नव्या व्यवस्थेमध्ये एखाद्या संस्थेकडे किती मोठा परिसर आहे किंवा किती आधुनिक सुविधा आहेत, यापेक्षा तेथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणातून काय मिळाले, याची तपासणी केली जाणार आहे.
देशातील अनेक महाविद्यालये अद्याप नॅक मूल्यांकनाबाहेर
उच्च शिक्षण संस्थांसाठी नॅक मूल्यांकन महत्त्वाचे (NAAC Accreditation New System) असले तरी देशातील सर्व संस्थांचा यात समावेश झालेला नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशातील केवळ १६ % महाविद्यालये आणि ४० % विद्यापीठांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे.
मोठ्या संस्थेने संस्था या प्रक्रियेच्या बाहेर असल्याने मूल्यांकन यंत्रणेत बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अधिकाधिक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना या व्यवस्थेत सहभागी करून घेण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नॅकच्या कार्यकारी परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. नागेश्वर राव यांनी नव्या मूल्यांकन व्यवस्थेची माहिती दिली. सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठात आयोजित आशिया-पॅसिफिक गुणवत्ता नेटवर्कच्या शैक्षणिक परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
आता विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीला मिळणार सर्वाधिक महत्त्व
नव्या मूल्यांकन व्यवस्थेचा मुख्य भर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीवर असणार आहे. संस्थेमध्ये उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधांबरोबरच विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून किती प्रगती केली, हे तपासले जाणार आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने पुढील बाबींचा विचार होईल.
विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी.
विद्यार्थ्यांची कौशल्ये आणि व्यावहारिक ज्ञान.
शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात झालेली प्रगती.
संगणकीय आणि डिजिटल शिक्षणाचा वापर.
प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देणारे प्रशिक्षण.
विद्यार्थ्यांच्या स्वतंत्र विचारशक्तीचा विकास.
यामुळे केवळ उत्तम इमारती किंवा आधुनिक प्रयोगशाळा असणे म्हणजे दर्जेदार शिक्षण, अशी मर्यादित संकल्पना बदलण्यास मदत होणार आहे.
‘एक विदा एक देश’ धोरणामुळे मूल्यांकनात पारदर्शकता
नॅक मूल्यांकन अधिक विश्वासार्ह बनवण्यासाठी ‘एक विदा एक देश’ या धोरणांतर्गत केंद्रीय माहितीचा वापर केला जात असल्याचे प्रा. नागेश्वर राव यांनी स्पष्ट केले.
या व्यवस्थेमुळे मूल्यांकन प्रक्रियेत उपलब्ध माहितीचा अधिक प्रभावी वापर करता येणार आहे. संस्थांनी सादर केलेल्या माहितीची विश्वासार्हता आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवणे हा यामागील उद्देश आहे.
याशिवाय उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्यविकास, डिजिटल शिक्षण आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केवळ विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीकडे लक्ष देऊन चालणार नाही, तर शिक्षकांचे ज्ञान आणि अध्यापन कौशल्येही सातत्याने विकसित होणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता त्यांच्यामध्ये व्यावहारिक कौशल्ये, निर्णयक्षमता आणि स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता निर्माण केली पाहिजे. त्यासाठी शिक्षकांना नवीन तंत्रज्ञान आणि आधुनिक शैक्षणिक पद्धतींचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
तसेच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य वाढवून विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील संधी उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जात आहे.
उच्च शिक्षणात गुणवत्तेला प्राधान्य द्या : चंद्रकांत पाटील
या कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सिंबायोसिसचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. शां. ब. मुजुमदार, एपीक्यूएनच्या अध्यक्षा डॉ. गॅलिना मोटोव्हा, विद्यापीठाच्या कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर आणि कुलगुरू डॉ. रामकृष्णन रमण उपस्थित होते.
यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थ्यांचे भविष्य हे शिक्षण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना केवळ पदवी देण्यापुरते मर्यादित न राहता त्यांना ज्ञान, कौशल्य आणि स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता दिली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आणि विद्यार्थ्यांना उत्तम शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहकार्यालाही प्राधान्य दिले पाहिजे, असे पाटील यांनी नमूद केले.
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांसाठी काय बदलणार?
नव्या नॅक मूल्यांकन पद्धतीमुळे उच्च शिक्षण संस्थांना केवळ भौतिक सुविधांवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा, रोजगारक्षमता, कौशल्यविकास आणि प्रत्यक्ष शैक्षणिक परिणाम यांवर अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
एकूणच, उच्च शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. नव्या मूल्यांकन प्रक्रियेमुळे अधिकाधिक संस्थांना गुणवत्ता तपासणीच्या चौकटीत आणण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.






