Rashtravadi Politics  : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अर्थखात्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय रस्सीखेच सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अर्थखातं हवं आहे, मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खातं सोडायला तयार नसल्याची चर्चा आहे.

राष्ट्रवादीकडून वारंवार अर्थखात्याची मागणी केली जात असताना आता या प्रकरणात थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची एन्ट्री झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा झाली, अर्थखातं परत देण्याची मागणी करण्यात आली आणि सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याचंही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सांगितलं. मात्र, अद्याप अर्थखातं राष्ट्रवादीकडे आलेलं नाही.

त्यामुळे आता राष्ट्रवादीचे एक-दोन नव्हे, तर तब्बल सहा वरिष्ठ नेते थेट दिल्लीला पोहोचले आहेत. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ आणि दिलीप वळसे पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. मात्र, या भेटीत आणखी एक बाब चर्चेत आली आहे. राष्ट्रवादीच्या या सहा नेत्यांमध्ये पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार नव्हत्या. पार्थ पवारही या बैठकीला उपस्थित नव्हते. मग राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी स्वतंत्रपणे दिल्ली गाठण्यामागचं नेमकं राजकारण काय? अर्थखात्यासाठी फडणवीसांऐवजी थेट अमित शाह यांच्याशी चर्चा करण्याची वेळ का आली? राष्ट्रवादीला अर्थखातंच का हवं आहे? आणि दिल्लीतील या बैठकीनंतर महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात नवा निर्णय होणार का?

अर्थखात्याची मागणी अनेक महिन्यांपासून सुरू

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अर्थखात्याची चर्चा काही आजची नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने यापूर्वीही अर्थखात्याची मागणी केली आहे. ५ जून रोजी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर १० सप्टेंबर रोजी झालेल्या पक्षीय बैठकीत अर्थखात्यासाठी आग्रह धरण्याची भूमिका निश्चित करण्यात आली. पुढे सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनीही अमित शाह यांची भेट घेतली होती. म्हणजेच अर्थखात्याचा विषय गेल्या अनेक महिन्यांपासून राजकीय चर्चेत आहे. (NCP Finance Portfolio)

मात्र, २५ ऑक्टोबरच्या बैठकीनंतर या विषयाला वेगळं वळण मिळालं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. त्यानंतर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत पुन्हा एकदा अर्थखात्याची मागणी करण्यात आली.

या भेटीनंतर छगन भुजबळ यांनी दिलेली प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरली. भुजबळ यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी अर्थखातं देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली. राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीसाठी आर्थिक तरतूद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे खातं सुनेत्रा पवार यांच्याकडे देण्याचं आश्वासन मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अर्थखातं मिळेल, असा विश्वासही भुजबळ यांनी व्यक्त केला होता.

मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद, तरीही राष्ट्रवादीची दिल्लीवारी का?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते सांगत असताना पुन्हा दिल्लीवारीची गरज का निर्माण झाली, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याच प्रश्नामुळे अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या भेटीचं राजकीय महत्त्व वाढलं आहे.

राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ आणि दिलीप वळसे पाटील हे सहा वरिष्ठ नेते अमित शाह यांच्या भेटीला पोहोचले. पक्षाच्या संघटनात्मक आणि सरकारमधील कामकाजात या नेत्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे इतक्या वरिष्ठ नेत्यांची एकत्रित भेट राजकीय चर्चेचा विषय ठरली आहे.

मात्र, या भेटीत आणखी एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार या बैठकीत नव्हत्या. पार्थ पवारही उपस्थित नव्हते. या अनुपस्थितीचा अर्थ काय लावायचा? राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत मतभेद आहेत का? की वरिष्ठ नेत्यांनी पक्षाच्या वतीने स्वतंत्रपणे चर्चा केली? की यामागे आणखी काही राजकीय समीकरण आहे? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरं अद्याप समोर आलेली नाहीत.

राष्ट्रवादीला दुसरं खातं नको, अर्थखातंच का हवं?

२५ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर छगन भुजबळ यांना एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारण्यात आला होता. अर्थखात्याच्या बदल्यात भाजपने दुसरं महत्त्वाचं खातं दिलं, तर राष्ट्रवादी ते स्वीकारणार का? यावर भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं की, पक्षाला दुसरं कोणतंही खातं नको, तर अर्थखातंच हवं आहे. यावरून राष्ट्रवादीची मागणी केवळ मंत्रिपदांची संख्या वाढवण्यापुरती मर्यादित नसल्याचं दिसतं. पक्षाला नेमकं कोणतं खातं मिळावं, याबाबतही ठाम भूमिका आहे. सध्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचे मंत्री आहेत. उपमुख्यमंत्रिपदही पक्षाकडे आहे. तरीही अर्थखात्यासाठी एवढा आग्रह का धरला जात आहे?

याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे अर्थखात्याचा राज्याच्या आर्थिक नियोजनाशी असलेला संबंध. विविध विकासकामांसाठी निधीची तरतूद, आर्थिक मंजुरी आणि अर्थसंकल्पीय नियोजनात या विभागाची महत्त्वाची भूमिका असते. राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनीही आपल्या मतदारसंघांतील विकासकामांच्या निधीच्या दृष्टीने अर्थखात्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं आहे. मात्र, याला दुसरी बाजूही आहे. सरकारी निधी हा कोणत्याही पक्षाचा खासगी निधी नसतो. अर्थमंत्री कोणताही असला, तरी निधीवाटप कायदे, अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि प्रशासकीय नियमांनुसारच व्हायला हवं. त्यामुळे अर्थखातं राष्ट्रवादीला मिळाल्यास पक्षाच्या राजकीय प्रभावात काय बदल होईल, हा देखील चर्चेचा विषय आहे.

सुनेत्रा पवार-प्रशांत किशोर 6 तासांची बैठक; भाजपमध्ये अस्वस्थता? 2029 साठी NCP ची नवी रणनीती

अर्थखातं देण्याबाबत अडचण नेमकी कुठे?

राष्ट्रवादीचे नेते सांगतात की मुख्यमंत्री अर्थखातं देण्याबाबत सकारात्मक आहेत. मात्र, दुसरीकडे हे खातं अजूनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच आहे. मग अडचण नेमकी कुठे आहे?

२५ ऑक्टोबरच्या भेटीनंतर भुजबळ यांनी सांगितलं होतं की, राज्यात दुष्काळ निवारणासाठी निधीची व्यवस्था करावी लागत आहे. या आर्थिक तरतुदींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्थखातं राष्ट्रवादीकडे दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, यासाठी कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर झालेली नाही.

आता यामध्ये दोन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. पहिला म्हणजे, राज्याच्या आर्थिक गरजांमुळे खातेवाटपाचा निर्णय पुढे ढकलला जात आहे का? आणि दुसरा म्हणजे, राष्ट्रवादीला अपेक्षित असलेली वेळ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची वेळ यामध्ये फरक निर्माण झाला आहे का? एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. अर्थखातं देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी प्रत्यक्ष खातेवाटपाचा आदेश निघेपर्यंत हा विषय संपलेला मानता येणार नाही.

विलीनीकरण, मंत्रिपद आणि पक्षाचं स्वतंत्र अस्तित्व; राष्ट्रवादीसमोर अनेक प्रश्न

राष्ट्रवादीच्या राजकारणात केवळ अर्थखात्याचीच चर्चा सुरू नाही. गेल्या काही दिवसांत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबतही चर्चा रंगली होती. मात्र, सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने विलीनीकरणाची शक्यता फेटाळली होती. त्याचबरोबर राष्ट्रवादीच्या वाट्याचं रिक्त मंत्रिपद भरण्याची मागणीही समोर आली आहे. (NCP Meet)

म्हणजेच एका बाजूला अर्थखात्याचा प्रश्न, दुसरीकडे मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधित्व आणि त्याचवेळी पक्षाच्या स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वाचा मुद्दा असे अनेक विषय राष्ट्रवादीसमोर आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांच्यासोबत झालेली भेट महत्त्वाची ठरते. (Maharashtra Politics)

याशिवाय नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला काही ठिकाणी पराभव स्वीकारावा लागला. छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघात पक्षाचे सतीश चव्हाण पराभूत झाले. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी पक्षात मतभेद नसल्याचं सांगत निवडणूक निकालांबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची भूमिका मांडली. त्यामुळे दिल्लीतील या भेटीकडे पाहताना राष्ट्रवादीच्या व्यापक राजकीय परिस्थितीकडेही लक्ष द्यावं लागेल. (Sunetra Pawar and

अमित शाहांच्या भेटीनंतर पुढे काय होणार?

आता सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राष्ट्रवादीच्या सहा वरिष्ठ नेत्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर पुढे काय होणार? या प्रकरणात काही शक्यता चर्चेत आहेत. पहिली शक्यता म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वामध्ये पुन्हा चर्चा होऊन अर्थखात्याच्या हस्तांतरणाबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. दुसरी शक्यता म्हणजे राज्यातील आर्थिक तरतुदींची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सध्याची व्यवस्था कायम राहू शकते. (Amit Shah Meeting)

तिसरी शक्यता म्हणजे अर्थखात्यासोबतच इतर मंत्रिपदांच्या प्रश्नावरही महायुतीमध्ये चर्चा होऊ शकते. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अर्थखातं मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आता या कालावधीत प्रत्यक्ष निर्णय होतो का, याकडे लक्ष लागलं आहे.

अर्थखातं मिळेना, फडणवीस सोडेना आणि राष्ट्रवादीची मागणीही मागे हटेना, अशा या राजकीय रस्सीखेचीत आता दिल्लीतील बैठकीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. अमित शाह यांच्या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही. त्यामुळे दिल्लीच्या दरबारातून या तिढ्यावर तोडगा निघणार का? राष्ट्रवादीला अर्थखातं मिळणार का? आणि या दिल्लीवारीनंतर महायुतीतील खातेवाटपाचं गणित बदलणार का? या प्रश्नांची उत्तरं आगामी राजकीय घडामोडींमधून स्पष्ट होतील.

अशोक खरात प्रकरणामुळे NCP च्या अडचणीत वाढ? रुपाली चाकणकर यांचे महिला अध्यक्ष पदही धोक्यात?