Gen Z Budget 2027: देशाचा अर्थसंकल्प आता जेन झी ठरवणार… होय… अर्थसंकल्प सदर करण्याच्या आधी आता तरुणांचे सल्ले घेतले जाणार आहेत, याआधी आपल्याकडे कुठलाही मोठा निर्णय घ्यायचा असेल, मग तो घरातला असो किंवा देशाचा, अनुभवी लोकांचा, तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जायचा. पण यंदा दिल्लीच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात एक भन्नाट ट्विस्ट आलाय.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलंय की, २०२७-२८ (Union Budget 2027-28) चा देशाचा अर्थसंकल्प तयार करताना त्या पहिल्यांदाच जेन झी तरुणांशी थेट चर्चा करणार आहेत. ही काही अचानक सुचलेली आयडिया नाहीये. यामागे गेल्या काही महिन्यांत देशात घडलेल्या घडामोडी, तरुणांचा रस्त्यावर उतरलेला राग आणि बदलतं संख्याबळ दडलंय. चला तर मग, नेमकं काय चाललंय, सीतारमण या पोरांचं का ऐकणार आहेत आणि बजेटमध्ये जेन झीची एंट्री होण्यामागची खरी गोष्ट काय आहे ?
देशाचा अर्थसंकल्प आता Gen Z ठरवणार? (Gen Z Budget 2027)
दरवर्षी १ फेब्रुवारीला देशाचं बजेट मांडलं जातं. हे बजेट तयार करायच्या आधी अर्थमंत्री वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना भेटतात. याला प्री-बजेट कन्सल्टेशन असं म्हणतात. यात मोठे उद्योगपती असतात, बँकांचे मालक असतात, शेतीचे तज्ज्ञ असतात आणि मोठमोठे अर्थतज्ज्ञ असतात. या लोकांच्या सूचना ऐकून बजेटची दिशा ठरते. १६ नोव्हेंबर २०२६ पासून नवी दिल्लीतल्या कर्तव्य भवनात या बैठका सुरू झाल्यात आणि त्या २६ नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहेत.
या पंधरा वेगवेगळ्या गटांमध्ये यंदा पहिल्यांदाच एका नव्या गटाचा समावेश करण्यात आलाय, आणि तो गट म्हणजे आपले जेन झी तरुण. २६ नोव्हेंबरला स्वतः निर्मला सीतारमण या तरुण प्रतिनिधींसोबत बसून त्यांच्या अपेक्षा, त्यांच्या समस्या आणि त्यांच्या आयडिया ऐकून घेणार आहेत. आता प्रश्न असा पडतो की, आजवर ज्या पोरं-पोरींना फक्त रिल्स बनवणारी किंवा मोबाईलमध्ये डोकं खुपसून बसणारी पिढी म्हणून हिणवलं जायचं, त्यांना थेट देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या सांभाळणाऱ्या बैठकीत का बोलावलं जातंय? याचं पहिलं आणि सगळ्यात मोठं कारण म्हणजे गेल्या काही महिन्यांत या पिढीने दाखवलेली ताकद.
हेही वाचा : शिवाजी विद्यापीठाचा मोठा निर्णय! AI आणि Robotics प्रशिक्षणासाठी 100 शाळा जोडणार
तरुणांच्या आंदोलनांमुळे सरकारला Gen Z ची ताकद समजली? (Gen Z Power)
तुम्हाला आठवत असेल, मे-जून २०२६ मध्ये नीट परीक्षेचे पेपर फुटल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. देशातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य टांगणीला लागलं होतं. एरवी विद्यार्थी आंदोलनं झाली की ती एखाद्या युनिव्हर्सिटीपुरती मर्यादित राहायची. पण यंदा चित्र बदललं. जेन झी पोरं रस्त्यावर उतरली. दिल्लीच्या जंतरमंतरवर हजारो तरुण जमा झाले. या पोरांनी सोशल मीडियावर असे काही भन्नाट मीम्स आणि व्हिडिओ व्हायरल केले की थेट सरकारला घाम फुटला. हे आंदोलन इतकं पेटलं की जुलै २०२६ मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात तरुणांच्या आंदोलनामुळे एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याला खुर्ची सोडावी लागण्याची ही फार दुर्मिळ घटना होती. वढ्यावरच हे थांबलं नाही. मतदार याद्यांमधील घोळ आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून या तरुणांनी दिल्लीत मोठं आंदोलन केलं. सरकारने आंदोलनावर निर्बंध आणले, अनेकांना ताब्यात घेतलं, पण एक गोष्ट दिल्लीच्या सत्तेला स्पष्ट कळून चुकली होती की या पिढीला हलक्यात घेऊन चालणार नाही. ही पिढी फक्त मोबाईलवर व्यक्त होत नाही, तर वेळ आली तर सत्तेला हादरे देण्याची ताकदही ठेवते(Gen Z Power). त्यामुळे या तरुणांचा रोष शांत करणं आणि त्यांना धोरण ठरवण्याच्या प्रक्रियेत सामावून घेणं, ही सरकारची राजकीय गरज बनली आहे.
भारतात Gen Z ची लोकसंख्या आणि मतदारांमधील प्रभाव
दुसरं महत्त्वाचं कारण आहे आकडेवारीचं. ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, भारतात जेन झीची लोकसंख्या तब्बल चाळीस कोटी सत्तर लाख म्हणजेच जवळपास ४१ कोटींच्या घरात गेली आहे. जगातली सगळ्यात मोठी जेन झी लोकसंख्या आज आपल्या देशात आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास २८ टक्के भाग हा या तरुणांचा आहे. इतकंच नाही तर देशातल्या एकूण मतदारांपैकी जवळपास २९ टक्के मतदार हे १८ ते २९ वयोगटातले आहेत. हार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि राजस्थानसारख्या राज्यांत तर हा आकडा ३२ ते ३६ टक्क्यांच्या वर आहे.
जो वर्ग देशाचा जवळपास एक तृतीयांश मतदार आहे आणि देशाच्या वर्कफोर्समध्ये म्हणजेच काम करणाऱ्या वर्गात ज्यांचा वाटा २७ टक्क्यांवर पोहोचलाय, त्यांना डावलून कुठलंही सरकार चालू शकत नाही. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत तर हीच पिढी देशातला सगळ्यात मोठा मतदार वर्ग बनणार आहे. त्यामुळे आज बजेटमध्ये त्यांचं मत विचारलं, तरच उद्या मतपेटीत त्यांचा पाठिंबा मिळेल, हे साधं राजकीय गणित यामागे आहे.
रोजगार, शिक्षण आणि स्टार्टअप्स तरुणांच्या प्रमुख अपेक्षा
तिसरं कारण आहे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था. आज भारतातली सगळ्यात मोठी ग्राहक बाजारपेठ कोणती असेल, तर ती जेन झी आहे. ऑनलाइन शॉपिंग असो, फूड डिलिव्हरी असो, यूपीआय पेमेंट्स असोत किंवा शेअर बाजारात गुंतवणूक करणं असो, या तरुणांचा पैसा बाजारात फिरतोय. पण दुसऱ्या बाजूला या पिढीसमोर अनेक आर्थिक संकटंही आहेत. एका अहवालानुसार भारतातल्या १५ ते २५ वयोगटातल्या पदवीधर तरुणांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण जवळपास ४० टक्क्यांच्या आसपास पोहोचलं आहे. नोकऱ्या कमी आहेत आणि सरकारी नोकरीसाठी लाखोंची गर्दी होतेय. अशा परिस्थितीत या तरुणांच्या डोक्यात नक्की काय सुरू आहे, त्यांना कशा प्रकारचं शिक्षण हवंय, स्टार्टअप्ससाठी कशी मदत हवीये आणि रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण होतील, हे त्यांच्याकडूनच ऐकून घेणं अर्थमंत्र्यांना जास्त व्यवहार्य वाटलं असावं.
हेही वाचा : Meta विरोधकांचे पोस्ट डिलीट करतंय? Instagram ब्लॉकिंगमागचं राजकारण काय?
शेअर बाजार आणि टॅक्सबाबत तरुण काय मागणार?
याआधी २०२६-२७ चं बजेट (Youth Budget 2027) मांडतानाही निर्मला सीतारमण यांनी त्याला युवा शक्ती प्रेरित बजेट (Nirmala Sitharaman Budget) असं म्हटलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉगमध्ये तरुणांशी संवाद साधला होता आणि त्यातल्या काही सूचना गेल्या बजेटमध्ये घेतल्या होत्या. पण त्या बैठका या एक प्रकारे संवादाच्या होत्या. यंदा पहिल्यांदाच अधिकृत प्री-बजेट कन्सल्टेशन म्हणजेच बजेट बनवण्याच्या मुख्य प्रक्रियेत जेन झीला स्थान दिलं जातंय. जिथे आरबीआयचे गव्हर्नर, मोठे अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योगपती बसतात, तिथेच आता तरुण प्रतिनिधीही बसणार आहेत.आता प्रश्न असा आहे की, २६ नोव्हेंबरच्या या बैठकीत ही जेन झी पोरं अर्थमंत्र्यांसमोर नेमकं काय मांडणार? या तरुणांच्या अपेक्षा खूप स्पष्ट आहेत. पहिली मागणी असणार ती अर्थातच रोजगाराची. सरकारी भरती प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, पेपरफुटीसारखे प्रकार कायमचे थांबावेत आणि खासगी क्षेत्रात नव्या नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात, ही त्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे. दुसरं म्हणजे महागडं शिक्षण. आज इंजिनिअरिंग, मेडिकल किंवा परदेशात जाऊन शिकणं सर्वसामान्य तरुणांच्या आवाक्याबाहेर चाललंय. शैक्षणिक कर्जावरचं व्याज कमी व्हावं आणि स्कॉलरशिप वाढाव्यात, अशी तरुणांची इच्छा आहे.
तिसरं आणि महत्त्वाचं म्हणजे शेअर बाजार आणि टॅक्स. गेल्या बजेटमध्ये सरकारने फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स म्हणजेच एफ अँड ओ ट्रेडिंगवरचा टॅक्स आणि कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाढवला होता. आज देशात कोट्यवधी तरुण शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात. त्यामुळे या टॅक्समध्ये सवलत मिळावी, अशी त्यांची मागणी असणार आहे. याशिवाय आज अनेक तरुण नोकरी करण्यापेक्षा स्वतःचा व्यवसाय किंवा स्टार्टअप सुरू करण्याचा विचार करतात. त्यांना सुरुवातीचं भांडवल सहज मिळावं, टॅक्सचे नियम सोपे व्हावेत आणि क्रिएटर इकॉनॉमी म्हणजेच युट्यूब, इन्स्टाग्रामवर काम करणाऱ्या तरुणांनाही व्यावसायिक मान्यता आणि आर्थिक पाठबळ मिळावं, असे मुद्दे या चर्चेत येऊ शकतात.
Gen Z च्या सूचनांचा बजेटमध्ये समावेश होणार का?
पण, या नाण्याची दुसरी बाजूही समजून घेणं तितकंच गरजेचं आहे. ही बैठक नक्कीच ऐतिहासिक आहे, पण ती फक्त एक फोटो-ऑप म्हणजेच दिखाव्याची ठरू नये, अशी भीतीही अनेक तरुण आणि विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. कारण या बैठकीसाठी कुठलीही खुली नोंदणी प्रक्रिया ठेवलेली नाही. सरकारच्याच विविध युवा मंचावरून आणि ठराविक शैक्षणिक संस्थांमधून निवडक तरुणांना इथे बोलावलं जाणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या, गावाखेड्यातून येऊन स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या खऱ्या तळागाळातल्या तरुणांचा आवाज या बैठकीत पोहोचेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. जर फक्त ठराविक विचारसरणीच्या किंवा मोठ्या शहरांतल्या इंग्रजी बोलणाऱ्या तरुणांनाच तिथे बोलावलं गेलं, तर या चर्चेचा खरा हेतू साध्य होणार नाही. सरी गोष्ट म्हणजे, सल्ले ऐकणं सोपं असतं, पण त्यांची अंमलबजावणी करणं कठीण असतं. आज अर्थमंत्र्यांसमोर मोठी आर्थिक आव्हानं आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा भार तिजोरीवर पडणार आहे, पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेलाच्या किमती अस्थिर आहेत आणि देशावरचं कर्ज कमी करण्याचं उद्दिष्टही गाठायचं आहे. या सगळ्या गणितांमध्ये तरुणांच्या मागण्यांसाठी सरकार किती निधी बाजूला काढतं, हे १ फेब्रुवारी २०२७ लाच स्पष्ट होईल.
एकंदरीत काय तर, देशाचा अर्थसंकल्प ठरवताना जेन झीचा समावेश होणं, हा भारतीय लोकशाहीतला आणि अर्थकारणातला एक मोठा बदल आहे. या पिढीने आपल्या आंदोलनातून आणि सोशल मीडियाच्या ताकदीतून हे सिद्ध केलंय की त्यांना गृहीत धरता येणार नाही. आता सरकारने त्यांच्यासाठी चर्चेची दारं तर उघडली आहेत. पण या चर्चेतून फक्त आश्वासनं मिळतात की तरुणांच्या हाताला काम आणि खिशाला बळ देणारं खरोखरचं जेन झी बजेट साकार होतं, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.









