मुंबई | मुंबईतून एक धक्कादायक फसवणुकीचं प्रकरण समोर आलं आहे. भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या नावाने बनावट लेटरहेड, खोट्या स्वाक्षऱ्या आणि AI जनरेटेड आवाजाचा वापर करून तब्बल ₹3.20 कोटींचा घोटाळा करण्यात आला आहे.

ही रक्कम बीड जिल्ह्यातील खात्यात वळवण्यात आली होती. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी संशय व्यक्त करत आमदार प्रसाद लाड यांच्याशी थेट संपर्क साधल्याने ही फसवणूक उघडकीस आली.

📜 कसा झाला हा बनावट पत्रव्यवहार?

या प्रकरणात फसवेखोरांनी आमदार प्रसाद लाड यांच्या नावाने बनावट लेटरहेड तयार केला, ज्यावर त्यांची खोटी स्वाक्षरी होती. इतकंच नव्हे तर AI च्या साहाय्याने आमदारांच्या आवाजाची हुबेहूब नक्कल तयार करून फोन कॉल्स करण्यात आले.

या बनावट पत्राद्वारे बीड जिल्ह्यातील एका संस्थेस ₹3.20 कोटी निधी ट्रान्सफर करण्यास सांगण्यात आलं होतं. या पत्रात हे देखील नमूद केलं होतं की, “हे मुख्यमंत्री योजनेतून मंजूर करण्यात आले आहे.”

📞 रत्नागिरीच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवली सतर्कता

सुदैवाने, रत्नागिरी जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्रातील मजकूर आणि हस्ताक्षराबाबत शंका आली. त्यांनी थेट आमदार प्रसाद लाड यांच्याशी संपर्क साधला आणि ही संपूर्ण बाब बनावट असल्याचे उघडकीस आले.

👮 चार संशयितांविरोधात पोलीस तपास सुरू

मुंबई पोलिसांच्या सायबर शाखेने तात्काळ याचा तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात सध्या चार जण संशयित म्हणून ओळखले गेले असून, त्यांच्याविरोधात पुरावे गोळा केले जात आहेत.

फसवणुकीत वापरलेली लेटरहेड डिझाईन, व्हॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेअर, बनावट ई-मेल आयडी आणि फोन नंबर यांचा मागोवा घेतला जात आहे.

🎙️ AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर – धोक्याची घंटा!

या प्रकरणात AI जनरेटेड आवाजाचा वापर करण्यात आल्याचं प्रथमच स्पष्टपणे समोर आलं आहे. त्यामुळे, एखाद्याच्या आवाजाचा खोटा वापर करून अधिकृत वाटणाऱ्या संवादांची नक्कल करणे आता शक्य झाले आहे, आणि ते फसवणुकीसाठी नवा धोका बनला आहे.

सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी हे प्रकरण अत्यंत गंभीर मानले असून,

“माझ्या नावाचा, स्वाक्षरीचा आणि आवाजाचा गैरवापर करून ही अतिशय संगणकीय पद्धतीने रचलेली फसवणूक आहे. मी स्वतः पोलिसांशी सतत संपर्कात आहे आणि दोषींवर कठोर कारवाई होणार याची खात्री आहे.”

 

⚠️ राजकीय व प्रशासकीय हलचल

या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने इतर जिल्ह्यांना देखील सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सर्व अधिकाऱ्यांना कोणत्याही पत्राची खातरजमा केल्याशिवाय निधी वितरण न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

✅ निष्कर्ष:

भविष्यातील घोटाळे केवळ बनावट दस्तऐवजांवर नव्हे, तर AI, व्हॉइस क्लोनिंग आणि सायबर गुन्हेगारीवर आधारित असतील, याची जाणीव ही घटना करून देते. प्रसाद लाड यांच्यावरील फसवणूक केवळ एका आमदाराचा नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करणारी घटना आहे.

सुदैवाने रत्नागिरी प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे ही ₹3.20 कोटींची मोठी रक्कम वाचली, पण ही घटना भविष्यातील धोके स्पष्टपणे दाखवते.