• Home
  • ताज्या बातम्या
  • जरांगेंचा सरकारला थेट सवाल; “58 लाख नोंदी दिल्या, मग प्रमाणपत्र देण्यास अडचण काय?”
राजकारण

जरांगेंचा सरकारला थेट सवाल; “58 लाख नोंदी दिल्या, मग प्रमाणपत्र देण्यास अडचण काय?”

Manoj Jarange Patil
8
Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमण झाले आहेत. सरकारने ५८ लाख कुणबी नोंदी दिल्याचा दावा करत आता पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधीत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे आता पात्र व्यक्तींना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate Demand) देण्यात यावं, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या हालचालींना वेग आला असून, मंत्री आणि सरकारचं शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत दाखल झालं आहे.

हेही वाचा: पुण्यातील पोलिस ठाण्यात जुळलं प्रेम! दोन महिला पोलिसांचा ‘या’ तारखेला विवाह; सुट्टीच्या अर्जात काय लिहिलं?

सरकारचाय शिष्टमंडळासोबत चर्चा

मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, शंभुराज देसाई आणि आमदार प्रसाद लाड यांचं शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत पोहोचलं.

या बैठकीत मराठा आरक्षण, कुणबी नोंदी (Kunbi Certificate)आणि प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेवर चर्चा झाली. याचवेळी जरांगे यांनी सरकारसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

58 लाख नोंदी दिल्या, आता प्रमाणपत्र द्या

जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने शिंदे (Ekanath Shinde) समितीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कुणबी नोंदी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आता केवळ नोंदी शोधून उपयोग नाही, तर त्याआधारे पात्र मराठा नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

तलाठी, ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत. तसेच पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

नोंदींची संख्या कमी करू नका

सरकारकडून देण्यात आलेल्या 58 लाख नोंदींची संख्या भविष्यात कमी होता कामा नये, अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली.

जिल्हानिहाय आकडेवारी आणि शिंदे समितीने दिलेल्या माहितीकडे लक्ष वेधत त्यांनी सरकारने याबाबत आधीच माहिती दिल्याचा दावा केला. त्यामुळे उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पुढील प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

img

नमस्कार, मी मोनिका मारुती शिंदे. पत्रकारिता आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्रात गेली ४ वर्षे कार्यरत असून विविध माध्यमांमध्ये काम करण्याचा अनुभव मला मिळाला आहे.माझ्या करिअरची सुरुवात २०२३ मध्ये सोलापूरमधील एका लोकल यूट्यूब चॅनेलमध्ये एडिटर म्हणून झाली. येथे ६ महिने काम करताना व्हिडिओ एडिटिंग आणि डिजिटल कंटेंट निर्मितीचा अनुभव घेतला.यानंतर २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मी सकाळमध्ये रिपोर्टर म्हणून ऑन-फिल्ड काम करण्यास सुरुवात केली. बातम्यांचे कव्हरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग आणि लोकांशी संवाद साधण्याचा अनुभव येथे मिळाला.त्यानंतर मी दीड वर्ष eSakal मध्ये नॉन-सेक्शनमध्ये शैक्षणिक बीटवरील बातम्यांवर काम केले. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध घडामोडी, अपडेट्स आणि विशेष बातम्या हाताळल्या.सध्या, ५ मार्चपासून मी LS मराठीच्या Loksevay या वेबसाईटमध्ये कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून कार्यरत असून डिजिटल न्यूज कंटेंट निर्मितीचे काम करत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts