Foreign investment leaving India : भारत म्हणजे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, गुंतवणुकीसाठी सर्वात आकर्षक ठिकाण अशा घोषणा केंद्र सरकारकडून सतत होत असतात. पण प्रत्यक्षात परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करताना सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे तो म्हणजे सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स अर्थात STT. अनेक वर्षांपासून हा कर कमी करण्याची मागणी होत आहे, पण केंद्र सरकारने याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केलं आहे. आणि या सरकारी उदासीनतेची किंमत आता देशाला मोजावी लागत असल्याची चर्चा बाजारात जोर धरू लागली आहे.

STT हा असा कर आहे जो शेअर बाजारातील प्रत्येक व्यवहारावर आकारला जातो. म्हणजे गुंतवणूकदार नफा कमावो किंवा तोटा सहन करो, सरकारला कर भरावाच लागतो. विशेषतः डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांमध्ये हा कर मोठ्या प्रमाणात आकारला जातो. यामुळे भारतातील व्यवहार खर्च आशियातील इतर अनेक बाजारांच्या तुलनेत अधिक महाग ठरतो. जगभरातील मोठे फंड आणि ट्रेडिंग कंपन्या प्रत्येक पैशाचा हिशेब करतात. जिथे खर्च कमी, तिथे पैसा जास्त वेगाने जातो. भारत मात्र या स्पर्धेत स्वतःच स्वतःचे पाय ओढताना दिसतो.

परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कररचनेत सुधारणा

सिंगापूर, दुबई, हाँगकाँग यांसारखी वित्तीय केंद्रे परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कररचनेत सातत्याने सुधारणा करत आहेत. दुसरीकडे भारतात मात्र STT कमी करण्याच्या मागणीवर सरकारकडून केवळ शांतता दिसते. गुंतवणूकदारांकडून वारंवार सूचना दिल्या गेल्या, उद्योग संघटनांनी निवेदने दिली, बाजार तज्ज्ञांनी चेतावणी दिली, तरीही कोणतीही ठोस सवलत देण्यात आलेली नाही.

गेल्या 4 वर्षांत किती विदेशी गुंतवणुक बाहेर गेलेली आकडेवारी

गेल्या 4 वर्षांत किती विदेशी गुंतवणुक बाहेर गेली आहे. हाती आलेल्या आकड्यानुसार, 2026 मध्ये 6,32,664.00 कोटी, 2025 मध्ये 2,57,707.00 कोटी, 2024 मध्ये 10,50,745.00 कोटी, 2023 मध्ये 5,67,864.00 कोटी याचा परिणाम आता स्पष्ट दिसू लागला आहे. अनेक विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार भारतातील व्यवहार कमी करत आहेत. काही आंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग कंपन्यांनी भारतातील ऑपरेशन्स मर्यादित केली आहेत, तर काहींनी पर्यायी बाजारांवर भर दिला आहे. कारण सोपं आहे. भारतात व्यवहार करणे महाग पडत आहे. गुंतवणूकदारांसाठी भावना नव्हे, तर गणित महत्त्वाचं असतं.

भारतात कमी डॉलर आले की रुपयावर दबाव वाढतो

विदेशी गुंतवणूक कमी झाली की त्याचा थेट फटका डॉलरच्या ओघाला बसतो. भारतात कमी डॉलर आले की रुपयावर दबाव वाढतो. रुपया कमकुवत झाला की आयात महाग होते. कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खतं आणि इतर आयातीत वस्तूंचा खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम महागाईवर होतो आणि अखेरीस त्याची किंमत सामान्य नागरिकाला चुकवावी लागते. म्हणजेच शेअर बाजारावरील करधोरणातील कठोरता अखेरीस सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम करू शकते.