Teacher ABHA Card: शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता सर्वांसाठी ABHA कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. चला तर, यासंदर्भातील नवे नियम जाणून घेऊया.

महाराष्ट्र शासनाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद आणि १०० % अनुदानित खासगी शाळांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना आता आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने अधिकृत परिपत्रक जारी करून स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

नवीन नियमांनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे ABHA कार्ड नसल्यास त्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत. त्यामुळे सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर हे कार्ड तयार करून घेणे आवश्यक ठरणार आहे.

हेही वाचा: मिठी मारली, केक भरवला अन्…,अमित ठाकरेंच्या वाढदिवशी आदित्य ठाकरेंची एन्ट्री, ज्युनिअर ठाकरे बंधूंच्या बॉन्डिंगची जोरदार चर्चा

शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा तसेच पूर्ण अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे. सध्या विनाअनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना या नियमातून वगळण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा अधिक पारदर्शक जलद आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. ABHA कार्डमुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची आरोग्यविषयक माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध राहणार असून, त्यामुळे वैद्यकीय बिलांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.

शासनाने सर्व कर्मचाऱ्यांना ठरावीक मुदतीत ABHA कार्ड तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्यथा वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, लाखो रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय दाव्यांवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

दरम्यान, काही शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी कार्ड तयार करण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची आणि तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही केली आहे.

ABHA कार्ड बनवण्याची सोपी प्रक्रिया

ABHA कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी असून, आधार कार्ड आणि नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकाच्या मदतीने https://abdm.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळ किंवा मोबाईल अॅपवरून हे कार्ड सहज तयार करता येते. शासनाने 30 जून 2026 पर्यंत सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांनी हे कार्ड तयार करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

एकंदरीत, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात आरोग्य सेवांचे डिजिटलायझेशन वाढवणारा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरत असून, भविष्यातील प्रक्रियांना अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.