• Home
  • राजकारण
  • बीड पुन्हा चर्चेत! उपमुख्यमंत्र्याची बनावट सही, शिक्का वापरणारा सरपंच पोलिसांच्या ताब्यात
Top News

बीड पुन्हा चर्चेत! उपमुख्यमंत्र्याची बनावट सही, शिक्का वापरणारा सरपंच पोलिसांच्या ताब्यात

website 5

Beed Crime News:  बीड जिल्ह्यातून प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवणारी घटना समोर आल्याने बीड पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. राज्यात वारंवार समोर येणाऱ्या या बनावट पत्र आणि ओळखपत्र फसवणुकीच्या घटनांमुळे प्रशासकीय यंत्रणेच्या सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. आता दर एका बाहादारने थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांची बनावट सही व शिक्का वापरून जिल्हा नियोजन कार्यालयात एक पत्र सादर केल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकारानंतर संबंधित व्यक्तीविरोधात बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे ही व्यक्ती माजलगाव तालुक्यातील लहामेवाडी गावचा सरपंच असल्याचे सांगितलं जात आहे. अशोक वाघमारे असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

हे ही वाचा – Bachhu Kadu : तोडगा निघणार? बच्चू कडूंची संध्याकाळी ७ वाजता मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

मिळालेल्या माहितीनुसार, अशोक वाघमारे या व्यक्तीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाचा गैरवापर करत त्यांची बनावट सही आणि शिक्का वापरून एक पत्र तयार केलं. हे पत्र थेट जिल्हा नियोजन कार्यालय बीड येथे सादर करण्यात आलं. मात्र अधिकाऱ्यांच्या लक्षात संशयास्पद बाबी आल्यानंतर त्यांनी त्या पत्राची चौकशी केली असता सही बनावट असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधत वाघमारेविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाने प्रशासकीय यंत्रणेतील गोपनीयता आणि सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. उच्चपदस्थ नेत्यांच्या नावाने अशा प्रकारे बनावट पत्र सादर केल्याने प्रशासकीय कामकाजातील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

यापूर्वी घडाला होता असाच प्रकार Beed Crime News:

भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांचे बनावट लेटरहेड व सहीचा वापर करून ३ कोटी २० लाखांचा निधी बीड जिल्ह्यात वर्गा करण्यात आल्याचा ३ महिन्यापूर्वीच घडला होता. यावेळी बनानट हेटरहेड आणि सही तसचं त्याचा आवाज काढून हा निधी वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली होती. प्रसाद लाड यांच्या आवाजासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आणि संबंधित अधिकार्‍यांना ३ कोटी २० लाखांचा निधी त्वरित वर्गा करा, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, तेव्हा हा डाव उधळून लावण्यात प्रशासनाला यश आले होते. आता ३ महिन्यानंतर तोच प्रकार घडल्याने बीड जिल्हा चर्चेत आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts