Fuel Price Freeze : देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर (petrol diesel price) बऱ्याच काळापासून स्थिर आहेत, परंतु तेल कंपन्यांना मोठं नुकसान होत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे 18 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 35 रुपयांपर्यंत तोटा होत आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, किमतींवरील नियंत्रणमुक्ती होऊनही, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांनी एप्रिल 2022 पासून किरकोळ इंधन दरात कोणताही बदल केलेला नाही. याच काळात जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय चढ-उतार झाले आहेत.

दररोज अंदाजे 2400 कोटी रुपयांचं नुकसान :

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर गेल्या होत्या, परंतु या वर्षाच्या सुरुवातीला त्या सुमारे 70 डॉलरपर्यंत घसरल्या. मात्र, मध्य पूर्वेतील अलीकडील भू-राजकीय तणाव आणि हल्ल्यांमुळं किमती पुन्हा प्रति बॅरल सुमारे 120 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनुसार, गेल्या महिन्यात जेव्हा किमती उच्चांकावर होत्या, तेव्हा या कंपन्यांना दररोज अंदाजे 2400 कोटी रुपयांचा तोटा होत होता. मात्र, सरकारनं उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपयांची कपात केल्यानंतर, हा तोटा दररोज अंदाजे 1600 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. ही सवलत थेट ग्राहकांवर लादण्याऐवजी कंपन्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी वापरण्यात आली.

जानेवारी-मार्च तिमाहीत कंपन्यांना तोटा होण्याची शक्यता :

तज्ज्ञांच्या मते, मार्चमध्ये झालेल्या तोट्यामुळं त्यांचा जानेवारी-फेब्रुवारीमधील नफा नाहीसा झाला आहे आणि कंपन्यांना जानेवारी-मार्च तिमाहीत तोटा होण्याची शक्यता आहे. जागतिक ब्रोकरेज फर्म मॅक्वेरी ग्रुपच्या अहवालानुसार, तेल विपणन कंपन्यांना सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत तोटा होत आहे. अहवालात असंही म्हटलं आहे की, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळं तोटा प्रति लिटर अंदाजे 6 रुपयांनी वाढतो. अहवालात असं सूचित केले आहे की पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये निवडणुकांनंतर किरकोळ इंधनाच्या किमती वाढू शकतात.

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 88 टक्के करतो आयात :

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी अंदाजे 88 टक्के आयात करतो, ज्यामुळं जागतिक किमतींमधील चढ-उतारांना तो अत्यंत असुरक्षित बनतो. बहुतांश आयात मध्य-पूर्व, रशिया आणि अमेरिकेतून होते. असं असूनही, भारत पेट्रोलियम उत्पादनांचा निव्वळ निर्यातदार देश आहे. सरकारनं उत्पादन शुल्कात कपात करुनही, सध्याचे दर पेट्रोलसाठी प्रति लिटर सुमारे 11.9 रुपये आणि डिझेलसाठी प्रति लिटर 7.8 रुपये आहेत. मात्र, अहवालात असं म्हटलं आहे की, उत्पादन शुल्क पूर्णपणे काढून टाकलं तरीही, तेल कंपन्यांना होणाऱ्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई होणार नाही.