मुंबई उच्च न्यायालयाने गणेशोत्सव २०२५च्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार, ६ फुटांपेक्षा उंच गणेश मूर्तींचं विसर्जन आता निवडक आणि अधिकृत स्थळांवरच करता येणार आहे.

हा निर्णय पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

काय आहे न्यायालयाचा आदेश?

मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे की, मोठ्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन बिनधास्तपणे कोणत्याही तलावात, नाल्यात किंवा जैवविविधतेने समृद्ध अशा जलस्रोतांमध्ये करता येणार नाही.

सरकारने विसर्जनासाठी अधिकृत जागा निश्चित कराव्यात, आणि त्या जागा ओल्या भूभाग (Wetlands) अथवा शहरी तलावांच्या बाहेर असाव्यात, असं निर्देश दिले आहेत.

का झाला हा निर्णय?

• मोठ्या मूर्तींचा रंग, सजावट आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे पाण्यातील प्रदूषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढते

• शहरी भागातील तलाव आणि नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये बिनधास्त विसर्जन झाल्यास जलचर प्रजातींवर विपरित परिणाम होतो

• मूर्ती उचलताना, वाहून नेताना आणि विसर्जन करताना मोठ्या मूर्तीमुळे अपघात, वाहतूक कोंडी आणि सार्वजनिक असुविधा निर्माण होते

याच कारणांनी न्यायालयाने सरकारकडून विशेष उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे.

सरकारची जबाबदारी वाढली

या आदेशामुळे राज्य शासन, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि स्थानिक पोलीस यंत्रणांवर नवी जबाबदारी येते.

• प्रत्येक शहरात व तालुक्यात मूर्तींच्या उंचीनुसार विसर्जन स्थळे जाहीर करणे

• त्या ठिकाणी पर्याप्त सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि सुरक्षा यंत्रणा उपलब्ध करून देणे

• आयोजक व नागरिकांसाठी सजगता मोहीम राबवणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वं स्पष्टपणे सांगणे

आयोजकांना आणि भक्तांना नवीन मार्गदर्शन

गणेश मंडळ आणि सामान्य भक्तांनीही यंदाच्या नियमांचं काटेकोर पालन करावं लागणार आहे.

• ६ फुटांपेक्षा उंच मूर्ती असल्यास फक्त अधिकृत स्थळांवरच विसर्जन करता येणार

• कोणतीही मंडळ याला विरोध केल्यास कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो

• स्थानिक प्रशासनाकडून पुर्व-मंजुरी घेतल्याशिवाय विसर्जनाची परवानगी दिली जाणार नाही

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची गरज

या निर्णयाच्या निमित्ताने शाडू मातीच्या मूर्ती, घरगुती विसर्जन, कृत्रिम तलावांचा वापर यासारख्या पर्यावरणपूरक उपाययोजना पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहेत.

शहरांमध्ये कृत्रिम तलाव, पोर्टेबल विसर्जन टँक आणि सामूहिक विसर्जन व्यवस्था उभारून शासन आणि स्थानिक संस्था एक पर्यायी व्यवस्था देऊ शकतात.

निष्कर्ष

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा गणेशोत्सवाच्या पारंपरिक उत्साहात पर्यावरणाचे भान ठेवणारा टप्पा मानला जात आहे.

भक्तिभाव, परंपरा आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा समतोल राखत निसर्गपूरक गणेशोत्सव साजरा करणे ही आता आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.

गणरायाचं स्वागत जितकं मोठ्या उत्साहात करतो, तितक्याच सजगतेने आणि नियोजनाने त्याचं विसर्जनही केलं पाहिजे — हेच या निर्णयाचं मुख्य अधिष्ठान आहे.