कर्नाटकमधील एक धक्कादायक घटना सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. एका सर्वसामान्य भाजीविक्रेत्याने केवळ डिजिटल व्यवहार (UPI) वापरल्यामुळे त्याच्यावर थेट ₹29 लाखांची GST नोटीस आली आहे. कारण? त्याने गेल्या चार वर्षांत ₹1.63 कोटी रुपये UPIद्वारे व्यवहार केले होते.

परिणामतः, त्याच्यासह अनेक छोटे व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहाराकडे वळत आहेत.

“मी फक्त भाजी विकतो – जी टॅक्स फ्री आहे!”

या भाजीविक्रेत्याने पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं –

“भाजीवर GST नाही. मी माझं काम प्रामाणिकपणे करतो, ITRही भरतो. मग एवढी मोठी नोटीस का?“
त्याचं म्हणणं आहे की, तो फक्त दररोजची भाजी विकतो आणि ग्राहकांची मागणी असल्याने UPIचा वापर करत होता. परंतु आता त्याने भीतीपोटी UPI बंद केली आहे.

डिजिटल व्यवहार म्हणजे संशय?

भारत सरकारने डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन दिलं, त्याला “पारदर्शकतेचा मार्ग” म्हणून दाखवण्यात आलं. पण या घटनेमुळे एक नवा प्रश्न समोर आला आहे –
“डिजिटल व्यवहार म्हणजेच गुन्हेगार?”

UPI व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर झाले असले तरी त्यामागे गुन्हेगारी हेतू नव्हता, हे स्पष्ट असतानाही केवळ आकडे पाहून नोटिसा पाठवणं हे कितपत योग्य?

छोटे व्यापारी पुन्हा ‘कॅश’कडे वळले

या घटनेचा थेट परिणाम कर्नाटकमधील छोटे दुकानदार, विक्रेते, हातगाडीवाले, फेरीवाले यांच्यावर झाला आहे.
ते आता एकमुखानं म्हणत आहेत –

“UPI लावला, तर सरकार नोटीस पाठवतं. पारदर्शक राहून व्यवसाय डोळ्यासमोर जातो, तर मग पुन्हा रोखच बरा!“

बाजारपेठांमध्ये आता पुन्हा “Cash Only” चे फलक झळकू लागले आहेत.

कायद्यात चूक, की अंमलबजावणीत?

भाजी, फळं, अन्नधान्य इ. अनेक वस्तूंवर GST शून्य आहे. पण तरीही एकूण डिजिटल व्यवहाराचा आकडा मोठा वाटल्यामुळे आकड्यावरून आरोप, न तपासून आरोप अशा तऱ्हेने GST विभागाकडून नोटिसा धाडल्या जात आहेत.

ही अंमलबजावणी स्वतःचं उत्पन्न लपवणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांऐवजी, लहान उद्योजकांवर तुटून पडते, ही बाब गंभीर चिंता व्यक्त करते.

कर भरणं चुकीचं आहे का?

हा प्रश्न आता सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांमध्ये चर्चिला जात आहे –

“कर भरणं, व्यवहार पारदर्शक ठेवणं चुकीचं आहे का?”
जे व्यापारी UPI, ITR यांचा वापर करत होते, तेच आज सरकारी नोटिसांमुळे गोंधळात सापडले आहेत. यामुळे अनेकांनी ITR भरायलाही नकार दिला आहे.

काय आहे सरकारचं उत्तर?

GST विभागानं यासंदर्भात अधिकृत उत्तर दिलेलं नाही. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, यामागचं कारण AI बेस्ड स्क्रूटनी सिस्टिम असल्याचं सांगितलं जात आहे. ही प्रणाली कोणत्याही करदात्याच्या व्यवहारांवर नजर ठेवते आणि काही आकडे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास ऑटोमॅटिक नोटिसा पाठवल्या जातात.

निष्कर्ष – डिजिटल अर्थव्यवस्थेचं मोठं आव्हान

या घटनेने डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वासाला मोठा धक्का बसला आहे. एकीकडे सरकार UPI आणि डिजिटल इंडिया याला प्रोत्साहन देतं, तर दुसरीकडे अशा सामान्य व्यापाऱ्यांवर संशय घेऊन थेट करसंकलनाची कारवाई करते.

UPI वापरणाऱ्यांवर सरसकट संशय घेणं, हे केवळ त्या व्यक्तीस नव्हे, तर संपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे.
सरकारने लवकरच याबाबत स्पष्ट दिशा आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी संरक्षणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करणं गरजेचं आहे.

अन्यथा, लोकांचा विश्वास UPIवरून हटून पुन्हा ‘कॅशच्या बंडाला’ वळेल – आणि पारदर्शक अर्थव्यवस्था हे स्वप्न अधुरं राहील.