खारघर परिसरातील नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. विशेषतः सेक्टर १२, २०, २१, ३४ यांसारख्या भागांमध्ये दोन ते तीन दिवसांनीच पाणी येते आणि तेही अत्यंत कमी दाबाने. नागरिकांना पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी टँकरद्वारे विकत घ्यावे लागत आहे.

सिडकोच्या धोरणावर भाजप पदाधिकाऱ्यांचा आक्रमक विरोध

या पार्श्वभूमीवर सिडकोकडून खारघरमध्ये नव्या इमारतींसाठी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) दिलं जात असल्याचं समोर आलं आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या भाजपच्या माजी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी सीबीडी बेलापूर येथील सिडकोच्या मुख्यालयावर ठिय्या आंदोलन केलं.

“पाणी नसेल, तर परवाना कशासाठी?”

आंदोलकांनी स्पष्ट मागणी केली की, जोपर्यंत नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही नव्या इमारतीला OC देऊ नये. नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करत फक्त बांधकामांना परवानगी देणं हे अन्यायकारक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सिडको अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया

आंदोलनादरम्यान सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी बाहेर येऊन आंदोलकांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितलं की, सध्या मोरबे धरणातून पाणी आणण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत आणि नवीन पाईपलाइन टाकण्याचं कामही वेगात आहे. मात्र, आंदोलकांनी या आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता ठोस कृतीची मागणी केली.

स्थानिक नागरिकांचाही संताप

या आंदोलनाला स्थानिक रहिवासी संघटनांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. नागरिकांनी याआधीही वेळोवेळी निवेदने दिली होती, पण पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटलेला नाही. “घर बांधून दिलं, पण त्यात राहण्यासाठी पाणीच नाही, ही अवस्था आहे,” असं एक स्थानिक म्हणाले.

निष्कर्ष

खारघरमध्ये मूलभूत सुविधा मिळाल्याशिवाय विकास नको, अशी भूमिका आता स्थानिकांनी घेतली आहे. सिडकोने या गंभीर समस्येकडे गांभीर्याने पाहून तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी आणि नागरिकांनी एकमुखाने केली आहे.