Maharashtra Cabinet Approves 8 key Decisions: राज्य मंत्रिमंडळाने ८ महत्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून, शेतकरी योजना, नवीन न्यायालये आणि प्रशासकीय सुधारणांबाबत मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet Decisions) आज विविध विभागांशी संबंधित महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकरी आणि शेतीमंजुरांसाठी दिलासादायक निर्णयासह न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी नवीन न्यायालये सुरू करण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्याच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर झालेल्या चर्चेनंतर मंत्रिमंडळाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये कृषी, ऊर्जा, प्रशासन आणि न्याय विभागाशी संबंधित प्रस्तावांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ८ महत्त्वाचे निर्णय
१) शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेला मुदतवाढ
कृषी विभाग
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेचा विस्तार करताना आता भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे.
२) मुंबईतील वीज बिल भरण्यासाठी नवी व्यवस्था
ऊर्जा विभाग
मुंबईतील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यालयांची वीज देयके आता BESTच्या संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने भरली जाणार आहेत. यासाठी प्रशासकीय सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
३) माहिती आयोगात नवीन पदांची निर्मिती
सामान्य प्रशासन विभाग:
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचे काम अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य माहिती आयुक्तांची तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबत आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचारी पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
४) सिल्लोडमध्ये नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
विधि व न्याय विभाग:
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
५) चांदवडमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
विधि व न्याय विभाग:
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी लागणाऱ्या पदनिर्मिती आणि खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी मिळाली आहे.
६) किनवटमध्ये न्यायालयीन सुविधा वाढणार
विधि व न्याय विभाग:
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
७) केजमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
विधि व न्याय विभाग:
बीड जिल्ह्यातील केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयासाठी आवश्यक पदे आणि आर्थिक तरतुदींना मान्यता देण्यात आली आहे.
८) पिंपरी-चिंचवडमध्ये विशेष मोटार वाहन न्यायालय
विधि व न्याय विभाग:
पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वाहन अपघाताशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
