शेतकऱ्यांवर वाढत चाललेला खासगी सावकारीचा विळखा अखेर सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून गावागावात शेतकऱ्यांना बेकायदेशीर सावकारांकडून अवाजवी व्याजदराने पैसे घेण्यास भाग पाडलं जात होतं. आता सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या समस्येवर थेट उपाययोजना जाहीर केली आहे.
सरकारने ठरवलं आहे की, प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याच्या स्तरावर बेकायदेशीर सावकारांची चौकशी होणार आहे आणि गरिब शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नव्या आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा जागा
महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये आजही पारंपरिक सावकार शेतकऱ्यांना गरज पडली की तात्काळ पैसे देतात, पण त्याबदल्यात मिळतं अवाजवी व्याजाचं ओझं. वेळेत पैसे फेडले नाहीत तर जमीन, पशुधन आणि शेतीची मालकी गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येते.
हेच चित्र लक्षात घेता सरकारने निर्णायक पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सहकार मंत्री म्हणाले, “सरकार कोणत्याही शेतकऱ्याला सावकाराच्या पायात अडकू देणार नाही. शेतकरी बिनधास्तपणे शेती करू शकतील, हीच आमची भूमिका आहे.”
काय असतील उपाययोजना?
जिल्हाधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष समिती
प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती तयार केली जाणार असून ती बेकायदेशीर सावकारीच्या प्रकरणांची चौकशी करेल.गोपनीय तक्रार यंत्रणा
शेतकऱ्यांना सावकारांविरुद्ध थेट तक्रार करता यावी यासाठी गोपनीय तक्रार केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत.प्रामाणिक वित्तीय मदतीसाठी सहकारी संस्था
शेतकऱ्यांना वैध आणि किफायतशीर कर्ज मिळावं यासाठी सहकारी बँकांची भूमिका बळकट केली जाणार आहे.सावकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष पथक
बेकायदेशीर सावकारांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्यात येणार असून त्यांना तात्काळ अटक केली जाईल.
सरकारच्या पाठीशी शेतकरी
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारने यावेळी “कृतिशील आश्वासन” दिलं आहे, म्हणजे घोषणा करून थांबणार नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
निष्कर्ष
सावकारीचं संकट अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला पोखरत होतं. आता सरकारने त्याविरोधात रणशिंग फुंकल्याने एक सकारात्मक पाऊल उचललं आहे. शेतकऱ्यांनी सावकाराच्या भीतीत न राहता आत्मविश्वासाने शेती करावी, कारण यावेळी सरकार खऱ्या अर्थाने त्यांच्या पाठीशी उभं आहे.
