Maharashtra Lok Sabha Assembly seat increase : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजप सरकारने बहुप्रतिक्षित विधानसभेत आणि लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारा ‘महिला आरक्षण कायदा’ लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा कायदा लागू झाल्यास महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि विधानसभेच्या जगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. सध्या महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत ही संख्या ७२ जाणार आहे. तर विधानसभेच्या २८८ जागांवरून ही संख्या ४३२ जाणार आहे. प्रस्तावित आराखड्यांतर्गत देशातील लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ती वाढवून ८१६ पर्यंत नेली जाऊ शकते.

अंदाजे २७३ जागा महिलांसाठी राखीव

२०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित हा कायदा २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू करण्याची सरकारची योजना आहे. या निर्णयामुळे संसदेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वात लक्षणीय बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. ८१६ जागांपैकी अंदाजे २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. भारतीय राजकारणात महिलांचा लक्षणीयरीत्या वाढवण्याच्या दिशेने उचललेले हे सहभाग एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

महिला आरक्षण कायद्यातील तरतुदी

सन २०२३ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी ही नवीन जनगणना पूर्ण होण्यावर आणि त्यानंतर होणाऱ्या ‘सीमांकन’ मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना या प्रक्रियेवर अवलंबून आहे. परिणामी हा कायदा अद्याप अंमलात आलेला नाही. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, मूळ कायद्यात अशी अट आहे की, नवीन जनगणना आणि सीमांकन या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच महिला आरक्षण लागू केले जाईल. आता मात्र, हा कायदा लवकरात लवकर लागू करण्याच्या उद्देशाने या विशिष्ट अटीमध्ये सुधारणा करण्याच्या पर्यायांची सरकार चाचपणी करत असल्याचे समजते.

घटनादुरुस्तीची आवश्यकता

सरकारी सूत्रांचा दावा आहे की, या विषयावर वेगाने पावले उचलण्याचा सरकारचा इरादा आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजे लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी, विद्यमान कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सादर करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. या संदर्भात, जर सरकारला मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेपूर्वीच महिला आरक्षण लागू करायचे असेल, तर त्यासाठी संविधानात सुधारणा करणे आवश्यक ठरेल. या प्रक्रियेअंतर्गत, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताची आवश्यकता असते. विशेषतः, सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे अनिवार्य असते. ही प्रक्रिया भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार पार पाडली जाईल.