नवी दिल्ली – फक्त १८ महिन्यांच्या विवाहानंतर तब्बल १२ कोटी रुपयांची अलिमनी, बीएमडब्ल्यू कार आणि मुंबईतील आलिशान फ्लॅटची मागणी करणाऱ्या एका आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलेच्या प्रकरणामुळे सर्वोच्च न्यायालयात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी थेट महिलेला प्रश्न विचारत कठोर भूमिका घेतली आहे.

प्रकरण काय?

एका उच्चशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम IT व्यावसायिक महिलेने तिच्या पतीकडून घटस्फोटाच्या बदल्यात ₹१२ कोटींची अलिमनी, एक बीएमडब्ल्यू कार आणि मुंबईतील एक महागडा फ्लॅट अशी मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेची मागणी केली.

या मागणीमुळे न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि प्रकरणात न्यायिक चौकशी सुरू झाली. विशेष म्हणजे, हा विवाह केवळ १८ महिन्यांचा होता आणि नातं फार काळ टिकलं नव्हतं.

मुख्य न्यायमूर्तींचा थेट सवाल

सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका ऐकली जात असताना, मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी महिलेला विचारलं – “तुम्ही उच्चशिक्षित आहात, तुम्ही नोकरी करू शकता, मग स्वतःचा उदरनिर्वाह का नाही करत?”

त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, “जर अलिमनीची मागणी फक्त एकतर्फी फायदेशीर उद्देशाने केली जात असेल, आणि स्वतः स्वावलंबी होण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जात नसेल, तर अशा मागण्या न्यायालय मान्य करणार नाही.”

न्यायालयाची भूमिका – ‘स्वावलंबनाला प्रोत्साहन’

या प्रकरणातून सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर भर देणारा संदेश दिला आहे.
महिलांना योग्य न्याय मिळावा, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी अलिमनीच्या तरतुदी आहेत. मात्र, त्या कायद्यांचा गैरवापर करून अनावश्यक आणि अवास्तव मागण्या केल्या जात असतील, तर त्याला न्यायालय पाठिशी घालणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

कायदेशीर दृष्टिकोन – अलिमनीचा हेतू काय?

भारतीय कायद्यानुसार, विवाह मोडल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तीला न्यायालय अलिमनी किंवा देखरेखीचा खर्च देण्याचा आदेश देऊ शकतं.
मात्र, जर दोघेही कमावते असतील किंवा मागणी करणारी व्यक्ती सक्षम असेल तर अलिमनी देण्याची गरज नसते.

या प्रकरणात, महिलेने केवळ १८ महिन्यांच्या वैवाहिक संबंधानंतरच इतक्या मोठ्या रकमेची मागणी केल्याने, न्यायालयाचा संशय वाढला.

समाजातील पडसाद – कायद्याचा गैरवापर?

या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावर आणि कायदा क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
कित्येकांनी विचारलं – “एका छोट्या काळासाठी झालेल्या लग्नानंतर एवढी मोठी रक्कम मागणं कितपत नैतिक आणि कायदेशीर आहे?”

काहींनी मत मांडलं की, अलिमनीचे कायदे खऱ्या पीडितांसाठी आहेत – जर त्यांचा वापर गैरफायदा घेण्यासाठी होऊ लागला, तर त्याची गंभीर सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.

निष्कर्ष – अलिमनी म्हणजे आयते उत्पन्न नव्हे

या प्रकरणाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, अलिमनी हे केवळ “Instant Income” म्हणून पाहणं चुकीचं आहे.
न्यायालयाचा उद्देश न्याय देणं आहे, मात्र त्याचा गैरफायदा घेऊन कोणीही दुसऱ्याला अडचणीत आणू नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा केवळ या प्रकरणापुरताच मर्यादित नाही, तर भविष्यात अशा अनेक प्रकरणांवर प्रभाव टाकणारा आहे.
स्वावलंबन, नैतिकता आणि न्याय यांचा समतोल राखताच खऱ्या अर्थानं न्याय मिळवता येईल.