पावसाळी अधिवेशन 2025 मध्ये वक्फ दुरुस्ती कायदा हा एक महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त मुद्दा ठरणार आहे. एप्रिल 2025 मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत पास केलेल्या Waqf Amendment Act वर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या कायद्यामुळे वक्फ मालमत्तांवर केंद्र सरकारचं नियंत्रण वाढणार असल्याच्या कारणामुळे विरोधक आणि विविध मुस्लिम संघटना आक्रमक झाले आहेत.

काय आहे वक्फ दुरुस्ती कायदा?

वक्फ म्हणजे मुस्लिम समाजासाठी धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा एक प्रकार. पारंपरिक स्वरूपात या मालमत्तांचं व्यवस्थापन स्थानिक वा राज्य पातळीवर वक्फ बोर्डमार्फत केलं जातं. मात्र, वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 नुसार केंद्र सरकारला वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणी, नियंत्रण व व्यवस्थापनात अधिक हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मिळतात. विशेषतः वक्फ संपत्तीच्या हस्तांतरण, पुनर्विकास आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप यासंबंधी केंद्राच्या सल्ल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

विरोधक आणि मुस्लिम संघटनांचा आक्षेप

DMK, AIMIM, YSRCP, डावे पक्ष आणि अनेक मुस्लिम संघटनांनी या कायद्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, केंद्र सरकार या कायद्याच्या माध्यमातून वक्फ मालमत्तांवर थेट हस्तक्षेप करून अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर गदा आणत आहे.

AIMIM चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी हा कायदा “धर्मनिरपेक्षतेला धक्का” असल्याचं म्हटलं असून, त्यांनी संसदेत त्याला विरोध करतानाच सर्वोच्च न्यायालयातही याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढत

या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले असून, पुढील काही आठवड्यांत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वीच या कायद्यावर संसदेत मोठी चर्चा रंगण्याची चिन्हं आहेत.

केंद्र सरकारची भूमिका

केंद्र सरकारने आपल्या बाजूने कायद्याचं समर्थन करताना स्पष्ट केलं आहे की, हा कायदा कोणत्याही धार्मिक समुदायाविरुद्ध नाही. उलट, वक्फ मालमत्तांचं योग्य व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार टाळणे, आणि सार्वजनिक हितासाठी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद सरकार करत आहे.

गृहमंत्री, अल्पसंख्याक कार्यमंत्री आणि कायदामंत्री यांनी संयुक्तरित्या या कायद्याचं स्पष्टीकरण देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

संसदेत होणार तीव्र चर्चा

पावसाळी अधिवेशनात विरोधक या कायद्याला केंद्रस्थानी ठेवून सरकारवर टीकास्त्र सोडणार आहेत. AIMIM, DMK, डावे पक्ष, तसेच तेलंगणा व आंध्र प्रदेशमधील काही संघटनांचे प्रतिनिधी या मुद्द्यावर सभागृहात आवाज उठवणार आहेत. यामुळे चर्चेला उग्र वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष

वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 हा केवळ कायदेशीर किंवा प्रशासकीय विषय न राहता, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातूनही अत्यंत संवेदनशील ठरला आहे. संसदेत यावर होणारी चर्चा, सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल आणि जनतेचा प्रतिसाद हे सर्व या मुद्द्याचं पुढील राजकीय भविष्य ठरवतील. या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात या कायद्यावर केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळणार हे निश्चित आहे.