Digital Signature Misuse in Collector Office : मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कार्यालयातील डिजिटल स्वाक्षरी गैरवापर (Misuse of digital signature) करून हजारो बोगस प्रमाणपत्रे काढल्याचे उघडकीस आता सिद्ध (Bogus certificate racket busted) झाले आहे. नायब तहसीलदारांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे तपासणी न करता २२१ बोगस प्रमाणपत्रे आणि दाखले जारी (221 bogus certificates obtained) करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानुसार दोन दोषी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे (Charges against 2 guilty employees) दाखल करण्यात आले असून, मुंबई पोलिसांनी रॅकेटचा सखोल तपास सुरू केला आहे.

तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, ८ मे ते ५ जून या अवघ्या एक महिन्याच्या कालावधीत एकूण १,०२३ प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. यात २२१ प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले. या बोगस दाखल्यांमध्ये अधिवास (डोमासाइल), उत्पन्न, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र) आणि वारसा प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. या सर्व दाखल्यांवर नायब तहसीलदारांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर करण्यात आला होता.

हेही वाचा – जळगाव विधान परिषदेचे बंड अखेर शंड, शिंदेंसोबतच्या चर्चेनंतर रेश्मा काळेंची माघार

उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांना दोषी

या घोटाळ्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असणाऱ्या नागरिकांचे नुकसान झाले असून, अयोग्य व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते. डिजिटल स्वाक्षरी ही सरकारी प्रक्रियेत विश्वास आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणलेली व्यवस्था असताना, त्याचाच गैरवापर करून रॅकेट चालवण्यात आल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. महसूल विभागाने तत्काळ कारवाई करत उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले. एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० (IT Act) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी या दोघांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याकडून सखोल चौकशी सुरू केली आहे.

बोगस दाखले नेमके कोणाकोणाला दिले

पोलीस या प्रकरणात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे बोगस दाखले नेमके कोणाकोणाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणामागे कोणते रॅकेट कार्यरत होते, किती पैशांची देवाणघेवाण झाली, यासह इतर कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे का? याचा शोध घेतला जात आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डिजिटल रेकॉर्ड्स, लॉग फाइल्स आणि बॅंक ट्रान्झॅक्शन्सची तपासणी सुरू आहे.

सर्व प्रमाणपत्रे पुन्हा तपासण्याचे आदेश

या प्रकारामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील डिजिटल प्रक्रियेच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महसूल विभागाने सर्व प्रमाणपत्रे पुन्हा तपासण्याचे आदेश दिले असून, भविष्यात अशा प्रकारचे घोटाळे रोखण्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.नागरिकांनीही प्रमाणपत्रे घेताना अधिकृत प्रक्रिया पाळावी आणि संशयास्पद प्रकरणी तक्रार करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.