तुम्ही देखील कर्जावर म्हणजेच लोन घेऊन इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा स्मार्टफोन खरेदी करणार असाल तर तुमच्यासाठी आरबीआय नवीन नियम आणणार आहे. यासोबतच जर तुम्ही तुमचा EMI पेंडिंग वर ठेवला असेल तर तुमचा स्मार्टफोन लॉक होणार आहे. हा कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी आवश्यक आणि फायदेशीर निर्णय आहे. परंतु कर्ज बुडवणाऱ्या व्यक्तींसाठी धोक्याची घटना आहे.

1 ऑक्टोबर रोजी चलनविषयक धोरण समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या विषयावर प्रकाश टाकला. याबैठकीत थकीत कर्ज भरणाऱ्या ग्राहकांचे फोन रिमोटली लॉक करण्याची परवानगी देण्यात यावी का ? यावर चर्चा करण्यात आली.

‘आमच्यासाठी ग्राहक हक्क आणि डेटा प्रायव्हसी सर्वात महत्त्वाची आहे. परंतु लहान कर्जांमध्ये जसे कि, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू या डिफॉल्ट होण्याचे प्रमाण अधिक वाढल्याने कर्ज कंपन्यांच्या फायद्यासाठी तसेच जाणूनबुजून कर्ज न भरणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी या पर्यायाचा विचार करावा लागत आहे. चर्चेतून निघालेल्या निष्कर्षानुसार, डिव्हाइसमध्ये ‘लॉक ॲप’ इन्स्टॉल करून आणि ‘स्पष्ट लेखी संमती’ घेऊनच आरबीआय लवकरच आपल्या नियमांमध्ये बदल करू शकते. असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले आहे.

कर्ज करारावर स्वाक्षरी करताना फोनमध्ये “डिव्हाइस लॉक ॲप” इन्स्टॉल करण्यात येईल

याबाबत तज्ज्ञांनी सांगितले कि, रिझर्व्ह बँकेने ईएमआय थकल्यास स्मार्टफोन लॉक करण्याची परवानगी देण्यात आल्या नंतर, त्यासाठी कर्ज करार करताना कर्जदारांची स्पष्ट संमती आवश्यक असणार आहे. कर्ज करारावर स्वाक्षरी करताना फोनमध्ये “डिव्हाइस लॉक ॲप” इन्स्टॉल करण्यात येईल त्यानंतरच हे शक्य होणार आहे. त्यानुसार कर्जदाराचे जास्त हप्ते थकल्यास, थकीत रक्कम भरेपर्यंत डिव्हाइस तात्पुरते बंद करण्यात येऊ शकते.

हा निर्णय का घेण्यात आला

स्मार्टफोन आणि इतर ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील लहान कर्जांमध्ये डिफॉल्ट दर खूप जास्त असल्याचे निदर्शनास आले असून फोन लॉक करण्याचा पर्याय सुरू झाल्यास लहान ग्राहक कर्जांमध्ये वाढत्या डिफॉल्ट दरात घट होण्याची शक्यता आहे.