मुंबई : राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं (MPSC) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025, जी मूळतः 28 सप्टेंबर रोजी होणार होती, ती आता पुढं ढकलण्यात आली आहे. आयोगानं जाहीर केलेल्या शुद्धिपत्रकानुसार ही परीक्षा 9 नोव्हेंबर 2025 रोजी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळं हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.

पूरस्थितीमुळं बदललेलं वेळापत्रक :

सध्या मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात मुसळधार पावसामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. रस्ते वाहतूकसेवा विस्कळीत झाली असून, काही गावांचा तालुक्यांशी संपर्क तुटला आहे. हवामान खात्यानं पुढील काही दिवसांत आणखी पावसाचा इशारा दिल्याने परीक्षार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं आयोगानं हा निर्णय घेतला. आयोगानं स्पष्ट केलं की, कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रतिकूल परिस्थितीमुळं परीक्षेपासून वंचित राहावे लागू नये, हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू आहे.

37 जिल्ह्यांतील 524 उपकेंद्रांवर परीक्षा :

या परीक्षेसाठी राज्यभरातील 37 जिल्ह्यांमध्ये 524 उपकेंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा घेण्यासाठी प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात तयारी करावी लागते. मात्र पूरस्थितीमुळं केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यात उमेदवारांना अडचणी येण्याची शक्यता होती. त्यामुळंच नियोजित तारखेऐवजी परीक्षा पुढं ढकलण्यात आली आहे.

शासनाची शिफारस आणि राजकीय दबाव :

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात आयोगाला पत्र लिहून परीक्षा पुढं ढकलण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी सांगितलं की राज्यातील विविध भागांतील उमेदवारांकडून अशी मागणी करण्यात आली होती. केवळ भाजपा नव्हे, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनीही पूरस्थिती लक्षात घेऊन परीक्षा पुढे ढकलण्याचे आवाहन केलं होतं. अखेर आयोगानं या सर्वांचा विचार करून सकारात्मक निर्णय घेतला.

गट-ब परीक्षेवरही परिणाम :

28 सप्टेंबर रोजी होणारी राजपत्रित सेवा परीक्षा आता 9 नोव्हेंबरला होत असल्याने त्याच दिवशी नियोजित गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेवरही याचा परिणाम झाला आहे. आयोगानं स्पष्ट केलं आहे की गट-ब परीक्षेची सुधारित तारीख स्वतंत्र शुद्धिपत्रकाद्वारे लवकरच जाहीर केली जाईल.

विद्यार्थ्यांना दिलासा :

या निर्णयामुळं राज्यातील हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. पूरस्थितीत प्रवास करण्याचा धोका टळला असून आता उमेदवारांना तयारीसाठी अधिक वेळही मिळणार आहे. आयोगाचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी आणि समान संधीसाठी घेतलेला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.