Nasrapur Case Bhimrao Kamble: विशेष सत्र न्यायालयाने अवघ्या काही दिवसांत फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र आता सर्वांचे एकच प्रश्न आहे. नराधम भीमराव कांबळेला कधी होणार फाशी चला तर जाणून घेऊयात याबाबत कायदेशीर प्रक्रियाची संपूर्ण माहिती

पुण्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या करणाऱ्या भीमराव प्रभाकर कांबळे (Nasrapur Case Bhimrao Kamble) याला विशेष सत्र न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. अवघ्या १५ दिवसांत चार्जशीट तर ५५ दिवसांत निकाल लागल्याने हा महाराष्ट्रातील सर्वात वेगाने निकाल निघालेल्या खटल्यांपैकी एक ठरला आहे. मात्र, न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली म्हणजे आरोपीला तातडीने फासावर लटकवले जाते का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. कारण भारतीय कायद्यानुसार फाशीची शिक्षा सुनावणे आणि तिची अंमलबजावणी होणे या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत.

हेही वाचा: अरेरे…! कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्या; भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर बदलणार का? जाणून घ्या ताजे दर

भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार

फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर सर्वप्रथम हा निर्णय संबंधित उच्च न्यायालयाकडे पुष्टीसाठी पाठवला जातो. भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार, उच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्याशिवाय कोणत्याही फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करता येत नाही. उच्च न्यायालय संपूर्ण पुरावे, साक्षी आणि खटल्याची नोंद तपासून शिक्षा कायम ठेवायची की बदलायची, याचा निर्णय घेते.

आरोपीला थेट फाशी दिली जात नाही?

उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतरही आरोपीला थेट फाशी दिली जात नाही. त्यानंतर आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा घटनात्मक अधिकार असतो. सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करून अंतिम निर्णय देते. या प्रक्रियेला काही महिने किंवा काही वर्ष लागू शकतात. (LS Marathi News Channel)

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरही आरोपीकडे पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखल करण्याची संधी असते. ती फेटाळल्यानंतर ‘क्यूरेटिव्ह पिटिशन’ (Curative Petition) हा शेवटच्या न्यायलयीन पर्याय उपलब्ध असतो. न्यायाच्या दृष्टीने कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया ठेवली आहे.

राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करण्याची संधी

सर्व न्यायालयीन पर्याय संपल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करू शकतो. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 72 अंतर्गत राष्ट्रपतींना फाशीची शिक्षा माफ करणे, कमी करणे किंवा जन्मठेपेत रूपांतर करण्याचा अधिकार आहे. ही याचिका निकाली निघेपर्यंत फाशीची अंमलबजावणी करता येत नाही. (Latest Marathi News Channel)

कारागृहाचे नियमावली काय सांगते?

राष्ट्रपतींकडून दया याचिका फेटाळल्यानंतर संबंधित सत्र न्यायालय ‘डेथ वॉरंट’ किंवा ‘ब्लॅक वॉरंट’ जारी करते. या आदेशात फाशीची तारीख, वेळ आणि ठिकाण निश्चित केले जाते. कारागृह नियमावलीनुसार, फाशीपूर्वी कैद्याला आणि त्याच्या कुटूंबियांना किमान १४ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. या काळात शेवटची भेट, धार्मिक विधी आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातात.

फाशीच्या दिवशी वैद्यकीय तपासणी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारागृहात शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाते. त्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी आरोपीचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत नोंद करतात.

नसरापूर प्रकरणातील निकाल

म्हणूनच, नसरापूर प्रकरणात न्यायालयाने अवघ्या दोन महिन्यांत निकाल दिला असला, तरी प्रत्यक्ष फाशीसाठी सर्व कायदेशीर टप्पे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया किती काळ चालेल, हे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संभाव्य याचिका आणि राष्ट्रपतींकडील निर्णयाच्या कालावधीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे आरोपीला (Nasrapur Case Bhimrao Kamble) नेमकी कधी फाशी दिली जाईल, याबाबत सध्या कोणतीही निश्चित कालमर्यादा सांगता येत नाही.