National Herald case Sonia Rahul Gandhi relief : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास राऊस अव्हेन्यू न्यायालयानं नकार दिला. ईडीला हवं असल्यास चौकशी सुरु ठेवता येईल असं राऊस अव्हेन्यू न्यायालयानं म्हटलं आहे. गांधी कुटुंबावर 2000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
राहुल व्यतिरिक्त, या नेत्यांची नावं :
अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) त्यांच्या आरोपपत्रात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन आणि डोटेक्स मर्चंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नावं घेतली होती. मात्र, काँग्रेस पक्षानं असा युक्तिवाद केला की ईडीचा तपास राजकीय सूडबुद्धीनं केला गेला आहे. ईडीनं असा दावा केला की हा एक गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे ज्यामध्ये फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगचे पुरावे सापडले आहेत. ईडीनं असोसिएटेड जर्नल्स (एजेएल) वर 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता.
सत्य की जीत हुई है
मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है.
माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व – श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ED की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है.…
— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
ईडी इच्छित असल्यास तपास सुरु ठेवू शकते :
वकील संदीप लांबा म्हणाले, “मी तक्रारदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचं प्रतिनिधित्व करतो. आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयात असं म्हटलं आहे की सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ईडीनं एफआयआर दाखल केला नाही. त्यामुळं, न्यायालयानं या प्रकरणाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष दिलेलं नाही. ईडीला तपास सुरु ठेवण्यास आणि एफआयआर दाखल करण्यास स्वातंत्र्य आहे. मुख्य गोष्ट अशी आहे की जर ईडीनं स्वामींच्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर दाखल केला असता, तर आज हा नकार आला नसता. ईडी स्वतंत्र आहे. न्यायालयाकडून कोणतंही बंधन नाही. ईडी जे काही चौकशी करायची ते करू शकते.”
हे ही वाचा : माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रीपद जाणार? न्यायालयाकडून २ वर्षाची शिक्षा
काँग्रेसनं सरकारवर साधला निशाणा :
काँग्रेसनंही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेस पक्षानं त्यांच्या एक्स हँडलवर ट्विट करत म्हटलं आहे की, “सत्याचा विजय झाला आहे. सरकारच्या द्वेषपूर्ण आणि बेकायदेशीर कृती पूर्णपणे उघड झाल्या आहेत. यंग इंडियन प्रकरणात काँग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध ईडीची कारवाई माननीय न्यायालयानं बेकायदेशीर आणि द्वेषपूर्ण असल्याचं आढळलं आहे. न्यायालयानं असा निर्णय दिला आहे की ईडीचा खटला त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे, कारण त्यात एफआयआर नाही, ज्याशिवाय खटला स्थापित करता येत नाही. गेल्या दशकापासून मुख्य विरोधी पक्षाविरुद्ध या सरकारची राजकीय सूडबुद्धी आणि सूडाची कारवाई आता संपूर्ण देशासमोर उघड झाली आहे.”
