pending cases in Indian courts : भारतातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या ही एक गंभीर बाब आहे. सरकारनं राज्यसभेत माहिती दिली की देशभरात सर्वोच्च न्यायालयापासून कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत एकूण 54.9 दशलक्षाहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सभागृहाला लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

न्यायालयीन स्तरावर प्रलंबित खटले :

– 54.9 दशलक्षाहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.
– सर्वोच्च न्यायालयात 90,897 प्रलंबित खटले आहेत.
– भारतातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 6,363,406 प्रलंबित खटले आहेत.
– 8 डिसेंबरपर्यंत, कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सर्वाधिक 48,457,343 खटले प्रलंबित होते.

प्रलंबित प्रकरणांची कारणं :

मेघवाल यांनी सांगितलं की, न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची अनेक कारणं आहेत, ज्यात तथ्यांची जटिलता, पुराव्यांचं स्वरुप, भागधारकांकडून (बार, तपास संस्था, साक्षीदार आणि याचिकाकर्ते) सहकार्याचा अभाव, भौतिक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि सहाय्यक न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची कमतरता यांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा : भारतात दररोज किती रेल्वे धावतात? रेल्वे मंत्र्यांनी सांगितला आकडा, ऐकून व्हाल थक्क!

हे लक्षात घेतलं पाहिजे की कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत भारतीय न्यायालयांमध्ये खटल्यांच्या प्रलंबिततेचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे मंजूर न्यायाधीशांची पदे रिक्त असणं. रिक्त पदांमुळं प्रत्येक न्यायाधीशावर कामाचा ताण लक्षणीयरीत्या वाढतो, ज्यामुळं खटल्यांच्या निकालाची गती मंदावते. भारतात प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे न्यायाधीशांची संख्या विकसित देशांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. न्यायाधीशांसोबतच, न्यायालयीन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि इतर सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची कमतरता देखील केस व्यवस्थापन, दाखल करणं आणि खटल्याच्या तयारीमध्ये विलंब निर्माण करते.