Maharashtra Cabinet Meeting Decision | आज (13 एप्रिल) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting ) पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण सात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत ज्याचा फायदा 6 जिल्ह्यांना होणार आहे.

राज्य सरकारने कोणते 7 निर्णय घेतले?

नगरविकास विभाग – कुळगाव-बदलापूर मधील विकास आराखड्यातील स्टेडियमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. 4 एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग – मुंबईमध्ये आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार आहे. विद्यापीठ स्थापनेसह मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार.

सामान्य प्रशासन विभाग – शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणार करणार. विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या 53 वरून 153. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार आहे. भरती प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार.

नियोजन विभाग – नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, बीड, धुळे, पालघर आणि परभणी या आणखी 6 जिल्ह्यांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या 27 आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन 150 अशा एकूण 177 तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण आणि गतिमान विकासाच्या योजना राबवविणार.

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग – वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन आणि संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धतीने होणार.

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग – नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी 61 कोटी 24 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग – राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून 3 हजार 708 कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार.