Nepal Political News: नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी आणि ऐतिहासिक कारवाई सुरू झाली आहे. यात माजी राजा, माजी पंतप्रधान, माजी राष्ट्रपती आणि १०० हून अधिक मंत्री व अधिकाऱ्यांवर एकाचवेळी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ होणार आहे.

नेपाळमध्ये भ्रष्ट्राचाराविरोधात आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि व्यापक चौकशी सुरू होणार आहे. यात पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २००६ ते २०२५ या कालावधीत सार्वजनिक पद भूषविलेल्या सर्व प्रमुख व्यक्तींच्या मालमत्तेची तपासणी करण्यासाठी पाच सदस्यीय न्यायिक आयोग स्थापन केला आहे.

या चौकशीच्या कक्षेत नेपाळमधील २००६ नंतरचे सर्व माजी पंतप्रधान, माजी राष्ट्रपती, मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी येणार आहेत. आयोगाच्या कार्यकक्षेत जवळपास संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वाचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.

हेही वाचा: अशोक खरातच्या ट्रस्टचे उपाध्यक्ष जितेंद्र शेळके यांचा भीषण अपघातात मृत्यू; मुलगा गंभीर जखमी

मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोग 2006 नंतर सत्तेत आलेले सात माजी पंतप्रधान, दोन अंतरिम सरकार प्रमुख, तसेच तीन माजी राष्ट्रपतींच्या मालमत्तेची तपासणी करणार आहे. याशिवाय शेकडो घटनात्मक अधिकारी आणि वरिष्ठ नोकरशहांचाही या चौकशीत समावेश असेल.

विशेष म्हणजे, ही चौकशी केवळ विद्यमान किंवा हयात असलेल्या व्यक्तींपुरती मर्यादित नसून, दिवंगत नेत्यांच्या मालमत्तेचाही तपास केला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीय आणि वारसांनाही चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते.

या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्ष आणि माजी राजकीय नेतृत्वही चौकशीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

आयोगाचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आले असून, संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडेल, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारने या कारवाईचा उद्देश भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्था निर्माण करणे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र या चौकशीमुळे नेपाळच्या राजकारणात मोठे बदल आणि संभाव्य राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.