Raju Patil | सध्या संपूर्ण देशभरात आमदार आणि खासदारांच्या संख्येत वाढ होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. अशातच आता मनसे (MNS) नेते आणि माजी आमदार राजू पाटील (Raju Patil) यांनी मोठं वक्तव्य केलं. राज्यातील माजी आमदार-खासदारांच्या पेन्शन बंद करा, अशी थेट मागणी राजू पाटील यांनी केली आहे. राजू पाटील यांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून एकच खळबळ उडाली आहे.
हेही वाचा – विधान परिषद निवडणूक जाहीर; उद्धव ठाकरे पुन्हा सदस्य होणार? राजकीय समीकरणे बदलणार?
पेन्शनबाबत राजू पाटील नेमकं काय म्हणाले?
राजू पाटील यांनी एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत माजी आमदार-खासदारांनी पेन्शन बंद करण्याची मागणी केली आहे. तर त्यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, सध्या दिल्लीत संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू आहे. यापुढे देशभरात नव्याने होणारी जनगणना व त्या अनुषंगाने वाढणारे लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र यांची संख्या, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात खासदार व आमदारांची संख्या वाढणार आहे, असा दावा राजू पाटील यांनी केला.
पुढे ते म्हणाले की, एकंदरीत आपल्या देशात माजी खासदार व माजी आमदार यांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शन व इतर सुविधांचा भार पण भविष्यात वाढतच जाणार आहे. खरंतर माजी खासदार व माजी आमदार, यामध्ये मी पण आलो तर आम्हा सर्वांना पेंशन देण्याचे काहीच कारण नाही. प्रामाणिक करदात्या नागरिकांच्या पैशांची ही नासाडी थांबविण्यासाठी ही पेन्शन योजना कायमची बंद करायला हवी.संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याविषयावर पण चर्चा व्हायला हवी, अशी मागणी राजू पाटील यांनी केली आहे.
सध्या दिल्लीत संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू आहे. यापुढे देशभरात नव्याने होणारी जनगणना व त्या अनुषंगाने वाढणारे लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र यांची संख्या, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात खासदार व आमदारांची संख्या वाढणार आहे.
एकंदरीत आपल्या देशात माजी खासदार व माजी आमदार यांना दिल्या जाणाऱ्या…— Raju Patil ( प्रमोद (राजू) रतन पाटील ) (@rajupatilmanase) April 16, 2026
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला चांगलंच खडसावलं. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी सरकारकडे पैसे शिल्लक न राहिल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळत नव्हती. त्यामुळे या महिला कर्मचाऱ्याने वारंवार पाठपुरवठा केला मात्र तरीही महानगरपालिकेने पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे वैतागलेल्या या महिला कर्मचाऱ्याने अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर न्यायालयाने या महिला कर्मचाऱ्याची समस्या जाणून घेत सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारवर संताप व्यक्त करत पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन द्यायला तुमच्याकडे पैसे नसतील तर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या अलिशान गाड्या आहेत त्या विकून टाका. पण, या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती पेन्शन तातडीनं द्या, असे थेट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
एकिकडे न्यायालयाने राज्य सरकारला आणि महानगरपालिकेच्या आयुक्यांमा खडसावलं असताना आता राजू पाटील यांनीही पेन्शनच्या मुद्द्यावरून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तर माजी आमदार-खासदारांच्या पेन्शन बंद करण्याच्या राजू पाटलांच्या मागणीवर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
