भारत सरकारच्या नव्या ऑनलाइन गेमिंग कायद्यानंतर गेमस्क्राफ्ट कंपनीने कोणताही कायदेशीर लढा न देण्याचा निर्णय घेतला. कंपनीने स्पष्ट केले की, “आम्ही जबाबदार व कायद्याचे पालन करणारी संस्था असून, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करणार आहोत.”