ED action on Al-Falah University : अंमलबजावणी संचालनालयाने दिल्ली स्फोट प्रकरणाशी संबंधित फरिदाबादमधील अल-फलाह विद्यापीठाची सुमारे 140 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. त्याचबरोबर अल-फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी आणि त्यांच्या ट्रस्टविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल केले आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये फरिदाबादच्या धौज परिसरातील 54 एकर जमीन, विद्यापीठाची इमारत, शाळा आणि विभागांच्या इमारती तसेच वसतिगृहे यांचा समावेश आहे. ED ने त्यांना गुन्हेगारीतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या श्रेणीत ठेवले आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेच्या नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये हलवलं; मुंबईत महापौरपदावरुन राजकारण तापणार

अल-फलाह विद्यापीठाचे नाव दिल्ली स्फोटाशी जोडले गेले होते. विद्यापीठाचे डॉक्टर उमर उन नबी यांनी 10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ धावत्या कारमध्ये स्फोट घडवला होता, यात 15 लोकांचा मृत्यू झाला होता. व्हाईट कॉलर टेरर मॉड्यूलच्या तपासातही विद्यापीठाचे नाव समोर आले होते. या प्रकरणात NIA आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी डॉ. मुजम्मिल आणि डॉ. शाहीन सईद यांच्यासह 10 हून अधिक लोकांना अटक केली आहे. ईडीने म्हटले आहे की, विद्यापीठाने खोट्या मान्यतेने उत्पन्न मिळवले आहे. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येणार नाही

ईडीला चौकशीदरम्यान अनेक अनियमितता आढळल्या, ज्यात 9 शेल कंपन्या एकाच पत्त्यावर नोंदणीकृत असल्याचे दिसून आले. ईडीने असेही म्हटले होते की, जर न्यायालयाने तात्पुरती जप्ती योग्य ठरवली, तर सरकार विद्यापीठाचा कारभार सांभाळण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू शकते. यामुळे कायदेशीर कारवाई सुरू असतानाही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येणार नाही.

सरकार कोणत्याही विद्यापीठाविरुद्ध कारवाई करू शकते

अल-फलाह विद्यापीठावर हरियाणा सरकार देखील कारवाईचा फास आवळण्याची तयारी करत आहे. 22 डिसेंबर रोजी विधानसभेत हरियाणा खासगी विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2025 मंजूर झाले आहे. या विधेयकात सरकारने अनेक बदल केले आहेत. या विधेयकात म्हटले आहे की, जर कोणत्याही विद्यापीठात राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाची अखंडता आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कसूर झाल्यास, तर सरकार कोणत्याही विद्यापीठाविरुद्ध कारवाई करू शकते.

सरकार विद्यापीठाचे प्रशासन बरखास्त करून आपले प्रशासन नियुक्त करू शकते आणि त्याचा कारभार पूर्णपणे आपल्या हातात घेऊ शकते. मागील विधेयकात अशी कोणतीही तरतूद नव्हती, म्हणून सुरक्षेच्या दृष्टीने या नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.