Kunbi records : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा नवा संघर्ष उभा राहताना दिसत आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी नोंदींच्या आकडेवारीवरून राज्य सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. राज्यात ५८ लाख नोंदी सापडल्याचे आधी सांगणाऱ्या सरकारने आता हा आकडा अचानक ४८ लाखांवर कसा आणला? त्या १० लाख नोंदी नेमक्या कुठे गेल्या? असा परखड सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा – अखेर सुनेत्रा पवार बोलल्या; अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणावर केला मोठा खुलासा, म्हणाल्या, पूर्ण अहवाल…

मराठा समाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. या आढाव्यानुसार आतापर्यंत राज्यात ४८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या नोंदींच्या आधारे राज्यात आतापर्यंत एकूण १२ लाख ११ हजार ३०३ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केली.

मनोज जरांगे यांचा आकडेवारीवर तीव्र आक्षेप 

मनोज जरांगे यांनी या आकडेवारीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसा शिंदे समितीने यापूर्वी दिलेल्या अधिकृत प्रोसिडिंगमध्ये राज्यात ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा उल्लेख होता. मात्र ताज्या बैठकीत हा आकडा ४८ लाख दाखवला गेल्याने १० लाख नोंदींचा हिशोब लागत नाहीये. जरांगे पाटील म्हणाले, प्रशासकीय अधिकारी मंत्री विखे पाटील यांची दिशाभूल करत आहेत. आधी ५८ लाख नोंदी असल्याचे सांगायचे आणि आता १० लाख नोंदी कमी करून सांगायचे, हा मराठा समाजाचा गेम करण्याचा प्रकार आहे का?”.

कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात छ. संभाजीनगर विभागाची आघाडी

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात छत्रपती संभाजीनगर विभागाने आघाडी घेतली आहे. सप्टेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर नोंदी शोधण्याचे काम गतीने झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या तफावतीवरून संतापलेल्या मनोज जरांगे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जर या १० लाख नोंदींचा स्पष्ट खुलासा झाला नाही, तर मराठा समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरेल. त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक मराठा घरात कुणबी प्रमाणपत्र पोहोचणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे आणि त्यासाठी एकही नोंद गहाळ होऊ देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.

तांत्रिक कारणांमुळे आकड्यांमध्ये बदल असू शकतो

दुसरीकडे काही नोंदींचे व्हेरिफिकेशन सुरू असल्याने किंवा तांत्रिक कारणांमुळे आकड्यांमध्ये बदल असू शकतो. मात्र आंदोलकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता सरकारला या १० लाख नोंदींच्या तफावतीवर अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा आता केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित न राहता, तो सापडलेल्या नोंदी आणि त्यांच्या अंमलबजावणी भोवती फिरताना दिसत आहे. येत्या काही दिवसांत यावरून राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

अंमलबजावणी न झाल्यानं जरांगेंनी पुन्हा मुंबई गाठली

मागे लाठीचार्जपासून सुरू झालेला वाद आणि त्यानंतर सुरू झालेली जरांगेंची उपोषणं आणि आंदोलनं थेट मुंबईपर्यंत पोहोचली होती, मात्र त्यानंतर एकदा नाही तर दोनदा शासनाला ही आंदोलनं शांत करण्यासाठी धावपळ करावी लागली होती, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मुंबईच्या वेशीवर म्हणजेच नवी मुंबईत अधिसूचना जरांगेंना दिली, मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्यानं जरांगेंनी पुन्हा मुंबई गाठली, आझाद मैदानात जरांगे तळ ठोकून बसल्यानंतर सरकारनं पुन्हा मध्यस्थी करून आंदोलन थांबवलं आणि त्यानंतर सुरू झाला तो नोंदींचा शोध, त्यानंतर समोर आलेली आकडेवारी आणि आता समोर आलेला घोळ यावरून आता पुन्हा वातावरण तापतंय.

दुसरीकडे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं द्यायला ओबीसींकडून कडाकडून विरोध होतोय, याआधीही आपण लक्ष्मण हाके विरुद्ध जरांगे सामना पाहिला आहे, जरांगेंच्या उपोषणाला लक्ष्मण हाकेंनीही उपोषणानंच उत्तर दिलं होतं, त्यामुळे आता पुन्हा तीच स्टोरी रिपिट होणार का? सरकार या आकडेवारीबाबत स्पष्टता आणणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.