LPG black marketing : एलपीजी पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. यासाठी जिल्हा स्तरीय दक्षता पथके (Vigilance Squads) स्थापन करण्यात येतील. दरम्यान ८ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ (chhgan bhujbal)यांनी येथे दिली. या संदर्भात त्यांनी निवेदन केले.इराण-इराक युद्धामुळे इंधन पुरवठ्यावर (On fuel supply) दबाव निर्माण होऊ शकतो. केंद्र व राज्य शासनाने एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, नियंत्रण आणि दर निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. त्यानुसार ५ मार्च २०२६ रोजी तेल कंपन्यांना एलपीजीचा पुरवठा प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा – गॅस टंचाईची झळ बॉलिवूड सेलिब्रिटींनाही बसली; अक्षय कुमारने अन् ट्विंकलने शोधला ‘हा’ भन्नाट ऑप्शन, सोशल मीडियावर होतेय चर्चा

केरोसिन वितरणाचा पर्यायही विचाराधीन

एलपीजीला (lpg)पर्यायी इंधन म्हणून केरोसिन वितरणाचा (Kerosene distribution) पर्यायही राज्य शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला (nagpur court bench) ११ मार्च २०२६ रोजी माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याचा (lpg supply)आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या (chief secretary) अध्यक्षतेखाली १२ मार्च रोजी बैठक घेण्यात आली असून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आल्याचे भुजबळ म्हणाले.

तेल कंपन्या व गॅस वितरकांच्या बैठका

केंद्र शासनाने शिल्लक व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या वाटपाचे राज्य शासनाला अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील व्यावसायिक (Commercial) गॅसचा वापर लक्षात घेऊन शिल्लक व्यावसायिक एलपीजी गॅसचे वाटप राज्यातील प्राधान्य क्षेत्रांना करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत. शासनाकडून सर्व तेल कंपन्या (BPCL, HPCL,IOCL), गॅस वितरक यांच्या बैठका घेण्यात येत असून एलपीजी पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल सादर करण्याच आदेश देण्यात आले असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे.

राज्यात दक्षता पथकांची कारवाई

राज्यातील दक्षता पथकांनी (Vigilance Squad) जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत २१२९ तपासण्या केल्या आहेत. या कारवाईत १२०८ गॅस सिलिंडर जप्त (Cylinders Seized) करण्यात आले असून जप्त मालाची किंमत ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपये आहे. याप्रकरणी २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.तेल कंपन्यांकडे एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून वितरण सुरळीत सुरू आहे. नागरिकांनी एलपीजी पुरवठ्याबाबत कोणतीही चिंता करू नये, असे आवाहन भुजबळ यांनी केले.