ashok kharat: अशोक खरात (ashok kharat) प्रकरणात मोठा निर्णय घेत राज्य सरकारने “शिवनिका संस्थान” (shivnika sansthan)ला पाणी देण्याचा आदेश रद्द केला आहे. या निर्णयाची माहिती राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (minister radhakrishna vikhe-patil) यांनी दिली आहे. नियमबाह्य पद्धतीने पाणी देण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा: १२ हजार हेक्टर वनक्षेत्र धोक्यात, वणवा आणि शिकारी रोखण्याचे वनविभागासमोर मोठे आव्हान

काय आहे प्रकरण?

अशोक खरात यांच्या शिवनिका संस्थानसाठी धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी मंजूर करण्यात आले होते. हा निर्णय प्रशासनाच्या नियमांना धरून नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर सरकारने तो आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले की,

• अशा प्रकारे खासगी संस्थेला पाणी देणे नियमबाह्य आहे

• संबंधित फाईलवर कुणाच्या सह्या आहेत याची सखोल चौकशी केली जाईल
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते.

चौकशीचे आदेश

सरकारकडून आता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाणार आहे.

• निर्णय कसा झाला?

• कोणत्या अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली?

• राजकीय दबाव होता का?

या सर्व मुद्द्यांची तपासणी केली जाणार आहे.

उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया

या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टोला लगावला. ते म्हणाले,

“चौकशी होऊ द्या… चौकशीतून पाणी कुठपर्यंत मुरलंय ते कळेल.”

यातून त्यांनी या प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला आहे.