Yavatmal water crisis  : यवतमाळ जिल्ह्यातील कारेगाव येथे पाणीटंचाईने भीषण स्वरूप धारण केले असून, पाण्याच्या एका हंड्यासाठी महिलांना अक्षरशः जीव धोक्यात घालावा लागत आहे. खोल विहिरीत उतरून, एकमेकींचा आधार घेत पाणी भरतानाचे हृदयद्रावक दृश्य सध्या समोर आले आहे. या परिस्थितीमुळे “आम्ही या देशाचे नागरिक नाही का?” असा संतप्त सवाल फासेपारधी समाजातील महिलांनी उपस्थित केला आहे.

आर्णी तालुक्यातील कारेगाव पारधीबेडा येथे भीषण पाणीटंचाईचे विदारक चित्र समोर आले आहे. उन्हाची तीव्रता वाढत असताना फासेपारधी समाजातील महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून खोल विहिरीत उतरावे लागत आहे. ही वस्ती ग्रामपंचायत अंजी अंतर्गत वनविभागाच्या जमिनीवर असून वनहक्क पट्टा मंजुरीचे प्रकरण अद्याप जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रलंबित आहे.

आमच्या मूलभूत गरजांची परतफेड कधी होणार?

कारेगावातील पाणीटंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या जिल्ह्यातच अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने प्रशासनाच्या पाणीपुरवठा योजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. “आम्ही मतदान केलं, पण आमच्या मूलभूत गरजांची परतफेड कधी होणार?” असा संतप्त सवाल येथील महिलांनी केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उपाययोजना करण्याचे आश्वासन

पाणी ही जीवनावश्यक गरज असताना, त्यासाठी जीव धोक्यात घालावा लागत असेल, तर ही केवळ टंचाई नसून व्यवस्थेचं अपयश असल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहे. कारेगावातील ही भीषण स्थिती पाणी प्रश्न किती गंभीर बनला आहे, याची जाणीव करून देणारी आहे. तसेच जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनीही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. आता प्रशासन प्रत्यक्षात किती लवकर हालचाल करतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कारेगाव येथील पाणीटंचाई आणि वनपट्टा या दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांवर जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने पावले उचलली आहेत. पाणीटंचाई लक्षात घेता, मागील वर्षीप्रमाणे यंदाही पारधी बेड्यावर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. मात्र, हा केवळ तात्पुरता उपाय असून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहे.

काही प्रकरणे निकषांनुसार नाकारली

दरम्यान, वनपट्टा संदर्भातील प्रस्तावांवर उपविभागीय स्तरावर कार्यवाही पूर्ण झाली असून काही प्रकरणे निकषांनुसार नाकारली गेली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये अर्जदारांना जिल्हास्तरीय समितीकडे अपील करण्याची संधी उपलब्ध आहे. नागरिकांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवाव्यात यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार करत, संबंधितांनी आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केले आहे.