कोलकाता West Bengal Assembly : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी तृणमुल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यावेळी त्यांच्या बालेकिल्ल्यात मागे पडल्याचं दिसत आहे, तर भारतीय जनता पार्टीनं लक्षणीय आघाडी घेतली आहे. राजकीय विश्लेषक आणि आकडेवारीनुसार, ममता बॅनर्जी यांच्या दारुण पराभवासाठी पाच मुख्य कारणं जबाबदार मानली जात आहेत. वास्तविक कोणत्याही पराभवामागे किंवा विजयामागे अनेक घटक असतात. जनतेचा असंतोष आणि मतभेद अनेकदा बंडाला कारणीभूत ठरतात. अशीच परिस्थिती बंगालमध्ये दिसून येत आहे. एकुणच मतमोजणीत भाजपानं लक्षणीय आघाडी कायम ठेवली आहे. या कामगिरीचं श्रेय भाजपाच्या उत्कृष्ट रणनीतीला दिलं जातं. सध्याच्या आकडेवारीनुसार बंगालमध्ये भाजपा 199 ते 200 जागांवर आघाडीवर किंवा विजय मिळवले आहेत, तर तृणमूल काँग्रेस 87-90 जागांवर आघाडीवर असल्याचं दिसतंय.

हेही वाचा : ‘सुंभ जळाले पण, पीळ नाही जात’; सूर्यास्तापर्यंत जिंकू, ममतांने कार्यकर्त्यांना

सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांचं आश्वासन :

निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपानं सर्वसामान्य लोकांसाठी अनेक नवीन सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांचं आश्वासन दिलं आहे. यात गरीब, शेतकरी आणि महिलांसाठी विशेष योजनांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या योजना राज्यात योग्यरित्या राबवल्या जातील, असा दावा पक्षानं केला आहे. पक्षानं अशीही घोषणा केली होती की, राज्यात भाजपाचं सरकार स्थापन झाल्यास, मे महिन्यापासून राज्यातील प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा केले जातील. तसंच बेरोजगार तरुणांच्या खात्यात दरमहा 3000 रुपये जमा करण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं. सध्या बंगालमधील कल पाहता, असं म्हणता येईल की भाजपाचं हे आश्वासन यशस्वी ठरले आहे.

भ्रष्टाचार संपवण्याचं भाजपाचं आश्वासन :

भाजपानं भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई करण्याचंही आश्वासन दिलं. सरकारी योजनांमधील अनियमितता आणि घोटाळे थांबवले जातील, असं पक्षानं जाहीरनाम्यात म्हटलं. प्रचारात भाजपा नेत्यांनी सातत्यानं वाढीव पारदर्शकता आणि दोषींवर कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं. याशिवाय पक्षानं टीएमसीवर ‘सिंडिकेट राज’ चालवल्याचा आरोप केला आणि 5 तारखेला भाजपाचं सरकार स्थापन होताच राज्यातील सर्व टीएमसी सिंडिकेट्स संपवले जातील, असे सांगितले. व्यवस्थेत सुधारणांची दीर्घकाळापासून आशा बाळगून असलेल्या मतदारांना हा मुद्दा भावला.

कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्याचं बंगालला आश्वासन :

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दाही भाजपाच्या प्रचाराचा एक महत्त्वाचा भाग होता. राज्यात गुन्हेगारी आणि हिंसाचाराच्या घटना वाढल्याचा आरोप पक्षानं केला. आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळं केवळ पश्चिम बंगालची प्रतिमा देशभरातच डागाळली नाही, तर राज्यातही व्यापक संताप निर्माण झाला. अशा अनेक प्रकरणांचा हवाला देत, भाजपानं सत्तेवर आल्यास राज्यात कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्याचं आणि योगी आदित्यनाथ यांचं यूपी मॉडेल लागू करण्याचं आश्वासन दिलं. तसंच अमित शाह यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या गुंडगिरीला आळा घालण्याचं आणि त्यांना सरळ मार्गावर आणण्याचे वचनही दिलं. हा मुद्दा विशेषतः शहरी आणि मध्यमवर्गीय मतदारांना भावला.

उद्योगधंदे परत आणण्याचं आश्वासन :

भाजपानं राज्यात उद्योग आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचं आश्वासनही दिलं. पक्षानं सांगितलं की बंगालमधील बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरु केले जातील आणि नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित केलं जाईल. भाजपा नेत्यांनी वारंवार सांगितले की उद्योगांच्या आगमनामुळं राज्यातील तरुणांना रोजगार मिळेल आणि बेरोजगारी कमी होईल. हा मुद्दा तरुण आणि व्यावसायिकांमध्ये चर्चेचा विषय राहिला. याशिवाय, भाजपानं शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव देण्याचे आश्वासन दिलं, ज्याचा काही प्रमाणात शेतकरी समुदायावर परिणाम झाला.

घुसखोरांना हाकलून लावण्याचंही भाजपाचं आश्वासन :

भाजपानं निवडणूक प्रचारादरम्यान घुसखोरीचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला. पक्षानं आश्वासन दिलं की राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना ओळखलं जाईल आणि हद्दपार केलं जाईल. हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थानिक लोकांचे हक्क यांच्यातील दुवा म्हणून मांडण्यात आला. हे आश्वासन, विशेषतः सीमावर्ती भागांमध्ये, चर्चेचा विषय बनला. हे लक्षात घ्यायला हवे की पश्चिम बंगालच्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाल्याचे वृत्त होते आणि त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अशा परिस्थितीत, भाजपाचे हे आश्वासन खूप प्रभावी ठरले.

भाजपच्या आश्वासनांना प्रत्युत्तर देण्यात ममता अपयशी :

या संदर्भात, भाजपानं आपल्या पाच आश्वासनांच्या माध्यमातून बंगालमध्ये आपली रणनीती यशस्वीपणे राबवली. तृणमूल काँग्रेस या आश्वासनांना प्रत्युत्तर देऊ शकली नाही आणि गेल्या 15 वर्षांपासून सत्तेत असूनही ते त्यांच्या विरोधात गेलं. जनतेनं तृणमूल काँग्रेसपेक्षा भाजपच्या आश्वासनांवर अधिक विश्वास ठेवला आणि म्हणूनच स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच राज्यात प्रचंड बहुमतानं भाजपा आपलं सरकार स्थापन करत असल्याचं दिसत आहे.