India E10 Biofuel Marine Fuel: E20 पेट्रोलनंतर आता सागरी क्षेत्रातही जैवइंधनाचा वापर वाढवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. जहाजांच्या इंधनात १० % जैवइंधन मिश्रणाचा प्रस्ताव सरकारने मांडला असून, २०२८ पासून त्याची अंलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होण्याची शक्यता आहे.

देशातील वाहतूक क्षेत्राला अधिक पर्यावरणपूरक बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. रस्त्यावरील वाहनांमध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढवण्याच्या प्रयत्नांनंतर आता सागरी वाहतुकीतही जैवइंधनाचा वापर वाढवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. जहाजांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी १० % जैवइंधन मिश्रणाचा प्रस्ताव (India E10 Biofuel Marine Fuel) पुढे आला आहे.

सागरी वाहतूक महासंचालनालयाने (DGMA) यासंदर्भात मसुदा आरखडा प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावानुसार, जहाजांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक सागरी इंधनामध्ये किमान १० % जैवइंधन मिसळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही व्य्वस्था १ जानेवारी २०२८ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

हेही वाचा: सैफ-कियारा पहिल्यांदाच एकत्र; सुपरनॅचरल चित्रपटात दिसणार!

प्रदूषण कमी करण्यावर भर

सागरी क्षेत्रातून निर्माण होणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात घट करणे हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहे. भारताच्या किनारपट्टीवर तसेच देशाच्या सागरी हद्दीत कार्यरत असलेल्या जहाजांना हळूहळू कमी- कार्बन आणि नावीकरणी इंधनांकडे वळवण्याचा प्रयत्न यामधून केला जाणार आहे.

सरकारच्या मते, पारंपरिक इंधनात जैवइंधनाचे मिश्रण करणे हा तुलनेने सोपा पर्याय ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, जहाजांच्या विद्यमान इंजिन किंवा इंधन प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल न करता अशा प्रकारचे ‘ड्रॉप-इन’ जैवइंधन वापरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या जहाजांना पूर्णपणे नव्या तंत्रज्ञानावर आणण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने स्वच्छ इंधनाकडे नेणे शक्य होईल.

जैवइंधनाच्या गुणवत्तेवरही लक्ष (India E10 Biofuel Marine Fuel)

प्रस्तावित धोरणात केवळ जैवइंधनाचे प्रमाण वाढवण्यावरच भर नसून त्याच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेवरही लक्ष दिले जाणार आहे. शाश्वत पद्धतीने तयार झालेले आणि निश्चित निकष पूर्ण करणारे जैवइंधनच वापरण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

यासाठी जैवइंधनाचा कच्चा माल (biofuel blending for ships) कुठून आला, त्याची निर्मिती कशी झाली आणि संपूर्ण जीवनचक्रात त्यातून किती हरितगृह वायू उत्सर्जित झाले, याची नोंद ठेवली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे सागरी इंधनाच्या वापरात पारदर्शकता आणि पर्यावरणीय जबाबदारी वाढण्यास मदत होईल.

एकूणच, हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास भारतीय सागरी वाहतूक क्षेत्राच्या इंधनवापराच्या पद्धतीत मोठा बदल होऊ शकतो. पेट्रोल आणि डिझेलपुरते मर्यादित न राहता जहाजांसाठीही पर्यायी आणि कमी-कार्बन इंधनांचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल होणार आहे.